मुंबई – लॉकडाऊन काळातील वीज बीलातील स्थिर आकार रद्द करण्याच्या प्रश्नावर अर्थमंत्री व उद्योग मंत्री यांची संयुक्त बैठक घेऊ. तसेच स्थिर आकार रद्द करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अग्रिकल्चरच्या शिष्टमंडळास दिली.
वीज दरासंदर्भात व्यापारी उद्योजकांच्या अडचणींबाबत कोल्हापूरचे आमदार चंद्रकांत जाधव व महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या नेतृत्वाखालील चेंबरच्या शिष्टमंजळाने डॉ. राऊत यांची भेट घेतली. मंडलेचा यांनी सांगितले की, वीज बिलातील केव्हीएच बिलिंग प्रणालीऐवजी जुन्या पद्धतीनेच बिल आकारणी करावी, मराठवाडा व विदर्भाकरता जाहीर केलेली सबसिडी त्वरित देण्यात यावी, वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर केलेली वीज बिलाची सवलत पूर्वलक्षी पद्धतीने फेब्रुवारी २०१८ पासून देण्यात यावी. राज्यातील विजेचे दर शेजारील राज्यापेक्षा जास्त असल्याने उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण होते त्यामुळे वीज दर कमी करावे अशी मागणी केली.
एप्रिल २०२० पासून लागू केलेल्या वीजदरवाढीच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली. यानंतर शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. याप्रकरणी लक्ष घालून व्यापारी व उद्योजकांना दिलासा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे अशी विनंती केली. याप्रसंगी चेंबरचे विश्वस्त आशिष पेडणेकर, माजी उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, राजीव पाटील, सचिन शिरगांवकर, रणजित शहा, मोहन गुरनानी, भावेश मानेक, सरकार्यवाह सागर नागरे आदी उपस्थित होते.
