वीज ग्राहकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास जेलभरो आंदोलन, भाजपाचे बावनकुळे यांचा इशारा

मुंबई – १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या, लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या आदी मागण्या आघाडी सरकारने मान्य न केल्यास २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व माध्यम विभाग प्रभारी माधव भांडारी, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक हे उपस्थित होते.

या आहे  मागण्या –  

१) १०० युनिट पर्यंत वीज मोफत द्या – विधिमंडळाच्या मागील वर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचेजाहीर केले होते. मात्र या घोषणेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. हा निर्णयघेतल्यास राज्यातील १ कोटी ४० लाखांहून अधिक सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळेल.  या साठी राज्य सरकारने ५ हजार ८०० कोटींची तरतूद करावी.

२)अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या – लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक , व्यापारी यांना पाठवण्यात आलेली अवाजवीबिलांची दुरुस्ती करून द्यावी. लॉकडाऊन काळात ज्यांचे व्यवसायच पूर्णपणेबंद होते, अशा लोकांनी त्यांना पाठविण्यात आलेलीअव्वाच्या सव्वा बिले का भरायची हा खरा प्रश्न आहे. बिले दुरुस्त करून देण्यासाठी धडक मोहीम राबवा.

३) १०० ते ३०० युनीट इतका वीज  वापर असणाऱ्या ५१ लाख वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला ५ हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश ,गुजरात या सारख्या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी.

 ४)  विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दरवर्षी ९ हजार ५०० कोटी रुपये एवढा महसूल जमा होतो. हा महसूल वीज बिल माफीसाठी उपयोगात आणावा तसेच उर्वरीत रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी .

५) फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात थकबाकी वसुलीसाठी ४५ लाख कृषी ग्राहकांपैकी एकाही शेतकऱ्याचा वीज पुरवठा तोडला गेला नाही. आघाडी सरकारला हे का जमू नये ?

६) एकीकडे शेतकऱ्यांना थकीत बिल भरण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना चालू करता आणि ही योजना चालू असतानाच शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा थकबाकीमुळे तोडता ? असला तुघलकी कारभार बंद करा.

७) थकबाकी वसुलीसाठी वीज पुरवठा तोडण्याचा आदेश मागे न घेतल्यास व वर उल्लेख केलेल्या मागण्या मान्य न केल्यास भारतीय जनता पार्टीतर्फे २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल.