मुंबई – राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमध्ये नियुक्ती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण का करण्यात आली नाही, यासाठी येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी वीज कंपन्यांकडून काय प्रयत्न करण्यात आले, या विषयावरून राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तीनही कंपन्यांच्या प्रशासनाला आज धारेवर धरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नियुक्ती प्रक्रिया राबविताना काही पेच निर्माण झाले आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्ती प्रक्रिया कशी राबविता येईल, या विषयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतः उद्या गुरुवारी बैठक घेत आहेत. या बैठकीला ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्यासह काही ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमधील रिक्त पदाचा आढावा घेऊन रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश त्यांनी दिले. राज्य सरकारकडून अनुमती मिळताच नियुक्ती पत्र जारी होतील अशी सज्जता करून ठेवा अश्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तीनही कंपन्यांचे प्रमुख आणि या कंपन्यांचे मनुष्यबळ विभागाचे प्रमुख यांची एक संयुक्त बैठक आज बोलावली होती. या बैठकीस तीनही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता (महावितरण), दिनेश वाघमारे (महापारेषण) व संजय खंदारे (महानिर्मिती) यांच्यासोबत मनुष्य बळ विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भरती का नाही
सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग व आर्थिक दुर्बल घटक यांसाठी आरक्षित पदे बाजूला ठेवून वीज कंपन्यांतील रिक्त पदाची भरती प्रक्रीया सुरू करता येऊ शकते का, याबद्दल डॉ. राऊत यांनी आज तीनही कंपन्यांच्या प्रमुखासोबत चर्चा केली. त्यावेळेस उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आज तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला नियुक्ती प्रक्रिया का पूर्ण केली जात नाही आणि यात ज्या अडचणी येत आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी काय प्रयत्न केले याबद्दल उपस्थितांना धारेवर धरले. “राज्यातील विद्यार्थी आत्मदहनाचा इशारा देत आहेत. आपण निवड यादी जाहीर केली आणि नियुक्ती पत्र जारी केले नाहीत. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे शेकडो मेसेज मला प्राप्त झाले आहेत. असे असताना आपल्याकडून नियुक्ती प्रक्रिया का राबवली जात नाही,”अश्या शब्दांत त्यांनी तीनही कंपन्यांच्या प्रमुखांसमोर आपली नाराजी व्यक्त केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
“सामान्य प्रशासन विभागाकडून मराठा समाजासाठीच्या एस ई बी सी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या एकूण २३ टक्के जागा न भरता अर्थात त्या रिक्त ठेवून उर्वरित पदांवर नियुक्त्या करायला हव्यात,” असे मत डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत व्यक्त केले. ” सामान्य प्रशासन विभागाने २३ टक्के वगळून इतर घटकांची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लेखी आदेश वा सूचना दिल्यास ही प्रक्रिया राबविण्यात आपल्याला काहीही अडचणी येणार नाहीत,”याकडे प्रशासनाने त्यांचे लक्ष वेधले. ” यापूर्वी या विषयावर झालेल्या चर्चेत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी इतर समाजाच्या नियुक्तीला स्थगिती नाही. त्यामुळं ती प्रक्रिया राबविता येईल असे मत व्यक्त केले होते. मी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित करून नियुक्ती प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मिळविण्याचा आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून आपल्याला अपेक्षित अनुमती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतो,”असे डॉ. राऊत यांनी यावेळेस सांगितले.
मुख्यमंत्री गुरुवारी घेणार बैठक
त्यानुसार हा विषय त्यांनी राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीतही उपस्थित केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्ती प्रक्रिया कशी राबवायची याबद्दल एक उच्चस्तरीय बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्या गुरुवारी संध्याकाळी ४ वाजता बोलावली आहे.
अशी आहेत रिक्त पदे
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमधील रिक्त पदाची भरती प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्याने राज्यात भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आलेली आहे.
सध्या महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक यांच्या ७५०० रिक्त पदांची व महानिर्मिती कंपनीमध्ये ५०० रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रखडलेली असून महापारेषण कंपनीमध्ये ८५०० पदे रिक्त आहेत.
