नाशिक – केंद्र सरकारचा वीज कंपनीच्या खाजगीकरण धोरणा विरोधात व उत्तरप्रदेश येथे सुरु केलेल्या खाजगीकरण विरोधात नाशिक रोड येथील महावितरणच्या विद्युत भवन येथे निर्देशने करत व्दार सभा झाली. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कस फेडेरशन, सबाॅर्डिनेट इंजीनिअर्स असोशिएशन, तांत्रीक कामगार संघटना तसेच बहुजन फोरम संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उत्तरप्रदेश संघर्ष समितीने खाजगीकरण विरोधातमहाराष्ट्रातील कामगार,अभिंयते व अधिकारी याची महाराष्ट्रात खाजगीकरण विषयावर एकजुट ही देशाला दिशा देणार असल्याचे मत यावेळी विविध संघटनाच्या प्रतिनिधीनी व्यक्त केले. ऊर्जा उदयोगाचे खाजगीकरण हे वीज ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. खाजगीकरणास विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सघंटनाची समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उतरप्रदेश व इतर राज्यात कायदा लागू होण्यापुर्वीच अंमलबजावणी सुरु झाली असल्याने यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. देशातली १३ रांज्यांनी यास मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.
देशातील १३ राज्य सरकारने व पाच केंद्र शाषित प्रदेशाने सुधारित कायद्यास विरोध केला असताना उडीसा, उतरप्रदेश, आध्रंप्रदेश व पांडेचरी, दादर-नगर-हवेली व चंदिगड येथे खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. केंद्र सरकारने हे धोरण वीज ग्राहक, सामान्य, जनता, शेतकरी तसेच कामगार, अभिंयते व अधिकारी यांच्या विरोधात असल्याची स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे.
आंदोलनास सक्रिय पाठीबा देत राज्यभर कोविड १९ केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमाचे पालन करत निदर्शने, व्दारसभा, काळ्या फिती लावुन आदोंलन करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कस फेडेरशनचे व्ही. डी. धनवटे, अरुण म्हस्के, एस.आर.खतीब, पंडितराव कुमावत, दिपक गांगुर्डे, सबाॅर्डिनेट इंजीनिअर्स असोशिएशनचे लक्ष्मण बेलदार, प्रदिप वट्टमवार, तांत्रीक कामगार संघटनाचे सुधिर मोरे, सुरेंद्र विसपुते, बहुजन फोरम संघटनचे हाडप आदि उपस्थित होते.
