विशेष लेख – सरकार, शेतकरी, ट्विटर आणि ‘कू’

सरकार, शेतकरी, ट्विटर आणि ‘कू’

राजधानी नवी दिल्लीच्या सीमेवरती शेतकऱ्यांचे आंदोलन अजून संपलेले नाही. कधी लाल किल्ला, कधी चक्काजाम, तर आता ‘रेल्वे रोको’ची घोषणा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवा संसदेतील भाषणात शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवाहन केले आणि शेतकऱ्यांनी चर्चेची वेळही मागितली. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात बऱ्याच वेळा चर्चा होऊनही यावर तोडगा निघालेला नाही आणि एवढ्यात निघेल असे वाटत नाही. कारण त्यांनी दोन ऑक्टोबरपर्यंत थांबायची तयारी केली आहे. तूर्तास तरी सारा फोकस वेगळ्याच कारणाकडे वळला आहे. तो म्हणजे ट्विटर या समाजमाध्यमाचा वापर. सरकारने घेतलेला आक्षेप, काही खाती बंद करण्यास ट्विटरने दिलेला नकार, त्यावरून ट्विटर पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची शक्यता असल्याची बातमी आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ट्विटरला प्रतिस्पर्धी म्हणून निघालेले ‘कू’ नावा चे ॲप, याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. हे प्रकरण वाटते तितके सरळ नाही आणि कोणती बाजू मर्यादा ओलांडून जात आहे हे स्पष्ट सांगणे ही कठीण आहे.

काही ट्विटर हॅण्डलवरून शेतकरी आंदोलनाचा प्रचार चुकीच्या पद्धतीने झाला असे सरकारचे म्हणणे आहे. भारतीय कायद्याप्रमाणे प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी ते स्वातंत्र्य कुठपर्यंत आहे आणि काय बोलले की या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्याचे म्हटले जाऊ शकते हे सध्या चर्चेत आहे. सरकारी म्हणण्यानुसार काही ट्विट देशाला हानिकारक आहेत, काही ट्विटमुळे हिंसाचार होऊ शकतो आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे कोणतेही ट्विट आम्ही सहन करणार नाही. म्हणून ट्विटरने आम्ही सांगू त्या ट्विटर हँडलवर बंदी घातली पाहिजे. भारताने जवळपास दीड हजार ट्विटर हँडलवर बंदी घालण्यासास सांगितले होते. परंतु त्यातील केवळ ५०० हँडलवरच बंदी घालण्यात आली. उर्वरित हँडलवर मर्यादित कारवाई करण्यात आली. म्हणून सरकार आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष चालू आहे. त्यातच क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, गायिका लता मंगेशकर आणि त्यांच्यासारख्या काही दिग्गजांनी शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात ट्विट केले. ते ट्विट यांना भाजपने करायला सांगितले आहेत का ह्याची चौकशी करू असे महाराष्ट्रातले राज्यकर्ते म्हणतात. हे या आंदोलनाचे उपनाट्यही रंगात आहे. मग या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले.

या सगळ्या बाबतीत सरकार माघार घेते (जी शक्यता नाही ) की ट्विटरला सगळे सरकारचे ऐकावे लागेल हे लवकरच कळेल. परंतु या सगळ्या प्रयत्नात ‘कू’ नावाच्या एका ॲपने बाजी मारली आहे. अप्रमेया राधाकृष्ण आणि मयांक बिडवतका या दोघांनी बनवलेले हे ॲप ट्विटरसारखेच आहे. त्यात तुम्ही ट्विटसारखेच मेसेज करू शकता, शेअर करू शकता , किमान सात भाषांमध्ये मेसेज करू शकता. जवळपास तीस लाख लोकांनी हे वापरायला सुरुवात केली आहे २०२० च्या मार्चमध्ये ॲप सुरू करण्यात आले, तेव्हा कन्नड भाषिकांनी त्यास भरभरून प्रतिसाद दिला. परंतु ट्विटरच्या अलीकडच्या वादानंतर ट्विटरला पर्याय आहे म्हणून लोक तिकडे वळले असे म्हणता येईल. हा वेग इतका प्रचंड आहे की ‘कू’च्या सर्व्हरवर ताण यायला लागला आणि ‘कू’ मधील सर्च फंक्शन कमी वेगाने चालायला लागले. त्याचप्रमाणे इतरही अडचणी आल्या. म्हणून ‘कू’च्या निर्मात्यांना सर्व्हरची संख्या व क्षमता वाढवावी लागली.

काही दिवसापूर्वी अशाप्रकारे ‘सिग्नल’ या मेसेजिंग ॲपला आपली सर्व्हर क्षमता वाढवावी लागली होती. याचे कारण whatsapp ने जाहीर केलेले काही नवीन नियम. टेलिग्राम आणि सिग्नलकडे ओघ एवढा वाढला की दोघांनाही लाखोंनी नवे वापरकर्ते मिळाले. जे whatsapp चे झाले तेच ट्विटरचे झाले. ज्या वेगाने whatsapp सोडून टेलिग्राम किंवा सिग्नलकडे लोक आले त्या वेगाने ट्विटर सोडून ‘कू’कडे लोक गेले नाहीत हे मान्य आहे. तरीही समाजमाध्यमावर ‘कू’ने अल्पावधीत आपली मोहोर उमटवली आहे असे म्हणायला पाहिजे.
‘कू’ या नव्याकोऱ्या ॲपवर आता सात भाषांमध्ये मेसेज करता येतो, ही भाषांची संख्या लवकरच २५ वर नेण्याचा निर्मात्यांचा संकल्प आहे. मग आपल्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल असे त्यांना वाटते. सिग्नल हे ॲप एक संस्था चालवते तर ‘कू’ हे ॲप अजून तरी खाजगी स्वरूपात मालकी असलेले आहे. दोन्ही ऍपच्या निर्मात्यांना अजून तरी पैसे मिळविण्याची स्वप्ने पडलेली नाहीत. परंतु, आज ना उद्या ती पडणार आणि मग तुम्हीआम्ही परत नवीन अँपच्या शोधात बाहेर पडणार हे नक्की.

काही दिवसांपूर्वीच ‘कू’ने बाजारातून चाळीस लाख डॉलरचे भांडवल जमा केले. या नव्या अँपवर अनेक सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी गेले आहेत. त्यांनी हे ‘कू’ वापरायला सुरुवात केली आहे. यात सर्व पक्षाचे मंत्री आहेत, तरीही केंद्र सरकारची खाती ट्विटरऐवजी ‘कू’ला प्राधान्य देतात तेव्हा ती मोठी घटना म्हटली पाहिजे. ट्विटरवरील दबावतंत्राचा हा भाग आहे का हा प्रश्न इथे उपस्थित होऊ शकतो. त्यावर दोन्ही बाजूंकडे उत्तरे आहेत, असे म्हणायला हवे.

आधी कोरोना आणि मग भारतापुरते बोलायचे तर शेतकरी आंदोलन यांनी समाजमाध्यमांना हलवून सोडले आहे. ‘कू’ हे भारताच्या आत्मनिर्भर मोहिमेअंतर्गत तयार करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी या ‘कू’ने आत्मनिर्भर स्पर्धेमध्ये पुरस्कारही मिळवला आहे. चीनसारखा महाकाय देश जेव्हा फेसबुक, ट्विटर किंवा अन्य जागतिक स्तरावरील ॲप वापराने बंद करतो आणि स्वतःची ॲप तयार करतो तर भारताने मागे का राहावे असा प्रश्न याबाबत येऊ शकतो. ‘कू’ हे ॲप फार वेगाने लोकप्रिय होत असले तरी या ऍपची सर्वंकष माहिती अजून लोकांना झालेली नाही झाली. तरी ट्विटर सोडून ते इकडे येतील की दोन्ही समाजमाध्यमे वापरत राहतील, हे अजून स्पष्ट होत नाही. प्रत्येक माध्यमाचे फायदेतोटे हे असतातच. तसे याही वेळेला ते जाणवतात.
अमेरिकेमध्ये माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने ट्विटर वापरले त्यावरून बराच गदारोळ झाला आणि शेवटी ट्रम्प यांचे ट्विटर हॅण्डल कायमचे ब्लॉक करण्यात आले . फेसबूकनेही त्यांच्यावर कारवाई केली.तोच नियम भारतात का लावत नाही असा भारतीय सरकारचा सवाल आहे, त्यावर ट्विटरचे म्हणणे असे की, आम्ही सरसकट तसे केल्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग होईल. कोणतीही कंपनी ज्या देशात काम करते त्यांना त्या देशाचे नियम लागू होतात हे उघड आहे. त्यामुळे ट्विटरला भारत सरकारचे ऐकावेच लागेल असे काही कायदातज्ज्ञ सांगतात.

ट्विटर या अमेरिकन कंपनीला ते माहीत नसेल असे नाही. परंतु या निमित्ताने एक गंभीर प्रश्न उद्भवतो. तो म्हणजे समाजमाध्यमांवर किती अंकुश असावा, तो कोणी ठेवावा, निर्बंधांचे पालन न केल्यास काय शिक्षा असावी? कोणतेही समाजमाध्यम हे जागतिक असते, कोणत्याही राज्य व देशापुरते मर्यादित नसते. मग त्यांना कोणते नियम लावावेत? या सगळ्यावर विचारमंथन व्हायला हवे. तरच असे प्रश्न सुटतील. अन्यथा अशी भांडणे पुन्हा होत राहतील.

जगभरात समजमध्यमांचा वापर करून अनेक आंदोलने होत आहेत. स्थानिक सरकारना उखडून टाकण्याचे सामर्थ्य या समजमध्यमांत आहे. त्या दृष्टीने ही समजमध्यमे दुहेरी हत्यार ठरत आहेत. त्यांच्यावर बंदी घालावी ही मागणी जशी मूर्खपणाची ठरेल तशीच त्यांच्यावर काहीही निर्बंध नकोत असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल, हे लक्षात घायायला हवे.