नाशिक – सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासन यामध्ये समाविष्ट असलेले सर्व कार्यालये, उद्योग, व्यवसाय, महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सेवायाजन कार्यालये यांनी (रिक्तपदांची सुचना देणे सक्तीचे) कायदा १९५९ व त्या अंतर्गत नियमावली १९६८ च्या तरतुदीनुसार असणाऱ्या सर्व आस्थापनांनी डिसेंबर २०२० अखेर आपल्या वेतनपटावर असलेल्या सर्व मनुष्यबळाची माहिती ईआर-१ विवरणपत्र ३१ जानेवारी पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे, यात कसूर झाल्यास आस्थापनांनवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल, असे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त श्रीमती अ. ला. तडवी यांनी शासकीय प्रसिद्धीपत्रकानुसार कळविले आहे.
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासन यांची सर्व कार्यालय अंगिकृत उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगर पालिका, नगरपालिका तसेच खाजगी क्षेत्रातील २५ किंवा अधिक लोक काम करतात अशा सर्व आस्थापना, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कारखाने यांना सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदांची सुचना देणे सक्तीचे) कायदा १९५९ व त्या अंतर्गत नियमावली १९६० नुसार त्रैमासिक विवरणपत्र ई – आर ५ डिसेंबर २०२० तिमाही संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच ३१ जानेवारी पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे, नियोकत्याच्या लॉग – इन मध्ये सदर विवरणपत्र www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याप्रमाणे नियोक्त्यांनी डिसेंबर या तिमाहीचे विवरणपत्र ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत विवरणपत्र सादर करावे.
यासाठी www.rojgar.mahaswayam.gov.in वेबसाईट ओपन करून एम्प्लॉयर – लिस्ट अ जॉब वर क्लिक करान एम्प्लॉयर लॉग इनमध्ये युजर आय डी व पासवर्ड वापरुन लॉग इन करुन ईआर रिपोर्ट मधील ई – आर या ऑप्शनवर क्लीक करुन ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे.
वरील प्रक्रियेदरम्यान काहीही तांत्रिक अडचण आल्यास किंवा अधिकच्या माहीतीसाठी सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत ०२५३ – २९७२१२१ या कार्यालयाच्या दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असे देखील प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे.
