विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वन हक्क समिती

महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन  हक्काची मान्यता अधिनियम अंतर्गत जिल्हा स्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वन हक्क दाव्यांच्या अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वन हक्क समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाची अन्नसुरक्षा व उपजीविका या दृष्टीने त्यांना वन हक्क प्राप्त झालेले आहेत.

अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वन निवासी लोक यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या उपजीविकेसाठी शेती करण्याचा, जमीन कसण्याचा, वनातील पारंपारिक गौण वनोत्पादन गोळा करण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे, तसेच निरंतरपणे वनाचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे देखील हक्क आणि जतन करण्याची जबाबदारी त्यांना मिळालेली आहे .याकरिता राज्य शासन अधिनियम 2006 , 2008 आणि सुधारित नियम 2012 नुसार शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. वनहक्क समितीच्या नवीन संरचनेनुसार आता विभागीय आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष असून सदस्य म्हणून मुख्य वनसंरक्षक किंवा उपमुख्य वनसंरक्षक , अनुसूचित  जमातीचे अशासकीय तीन तज्ज्ञ सदस्य ( यात एक महिला सदस्यांचा समावेश) तसेच आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील. तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयात स्वतंत्र वन हक्क कक्ष असेल. तसेच जिल्हास्तरावर समिती समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्याची सूचना करण्यात आली आहे.राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आदेशानुसार आदिवासी विभाग विकास विभागाचे उपसचिव  यांनी अधिसूचना जारी केली आहे .

      राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६  या कायद्यामध्ये  महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या  आहेत. यात भारतीय संव‍िधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी  दि.१८ मे २०२० रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत.  वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. सदर अधिसूचना राज्यातील वन क्षेत्राकरिता लागू असेल.

नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे  जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. जिल्हा स्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.