या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, दोन्ही सदनाचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते तसंच ज्येष्ठ सदस्यांना आज सायंकाळी चहापानासाठी आमंत्रित केलं आहे.दरम्यान, विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्य निवडीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
विधान परिषदेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ नावांवर आक्षेप घेत दिलीप आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून, ही आठ नावं निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावरची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार असून, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, दोन्ही सदनाचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते तसंच ज्येष्ठ सदस्यांना आज सायंकाळी चहापानासाठी आमंत्रित केलं आहे.दरम्यान, विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्य निवडीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
विधान परिषदेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ नावांवर आक्षेप घेत दिलीप आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून, ही आठ नावं निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावरची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार असून, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, दोन्ही सदनाचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते तसंच ज्येष्ठ सदस्यांना आज सायंकाळी चहापानासाठी आमंत्रित केलं आहे.दरम्यान, विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्य निवडीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
विधान परिषदेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ नावांवर आक्षेप घेत दिलीप आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून, ही आठ नावं निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावरची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार असून, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, दोन्ही सदनाचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते तसंच ज्येष्ठ सदस्यांना आज सायंकाळी चहापानासाठी आमंत्रित केलं आहे.दरम्यान, विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्य निवडीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
विधान परिषदेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ नावांवर आक्षेप घेत दिलीप आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून, ही आठ नावं निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावरची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार असून, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
