मुंबई – राज्याच्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये संयुक्त समितीकडे पाठवलेले एक विधेयक आहे (शक्ती फौजदारी कायदा सुधारणा) तसेच विधानसभेत एक प्रलंबित (महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये) विधेयक आहे. तसेच चार प्रस्तावित विधेयके असून दोन प्रस्तावित अध्यादेश आणि एक अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिली.
पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठक झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य व परिवहनमंत्री अनिल परब, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच कोविडचा प्रादुर्भाव सुरु झाला आणि आता परत महाविकास आघाडीचे हे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे.या अधिवेशनात ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री मांडणार आहेत. कोरोना अजून गेला नाही. तो परत वाढू लागला असून तो कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आरोग्य सुविधा वाढविण्यात येत आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट वाढू नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करत आहोत. जेथे रुग्ण वाढले आहेत, तेथे उपचाराची सुविधा देण्यात येत आहे. कोरोना काळात धारावी पॅटर्नचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाले. कोरोना काळात जी जी पावले उचलली त्याबद्दल जनतेला वेळोवेळी माहिती दिली आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करावे. मराठा आरक्षणप्रश्नी विरोधी पक्षनेत्यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता कर्जमुक्तीचा लाभ दिला.
कोरोना काळातही कर्जमुक्तीची रक्कम वाटण्यात आली, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा आरक्षणप्रश्नी आज झालेल्या बैठकीची माहिती मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
