मुंबई – लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी ४७४३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे
‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे, असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.
००००
अर्थ व नियोजनसह अन्य खात्यांसोबत बैठक घेऊन वेतन आयोग लागू करण्यातील अडसर दूर करणार
मुंबई – राज्यातील दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांच्या आत 7 वा वेतन आयोग लागू करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी विधान परिषदेत दिली. दिव्यांग शाळा व कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
शिक्षकांना देण्यात येणारे समकक्ष वाढीव अनुदान, भत्ते यांसह अन्य प्रश्नी, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य विभागांसमवेत बैठक घेऊन 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील सर्व अडसर दूर करून दोन महिन्यांच्या आत हा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. दिव्यांग शाळेतील शिक्षकांना अन्य शिक्षकांच्या तुलनेत मिळणारे शंभर रुपये वाढीव अनुदान व त्यातील समकक्ष दुवे यातील फरक स्पष्ट करत, हे अडसर दूर व्हावेत व दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार वेतन मिळावे यासाठी अर्थ व नियोजन खात्यासह संबंधित विभागांसोबत बैठक घेणार असल्याचेही मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ज्युनिअर कॉलेजसाठी सरकार सकारात्मक; मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडणार
दिव्यांग शाळांमधील दहावी पास झालेल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना, मुख्यतः कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणून राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष ज्युनिअर कॉलेज उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक असून, याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडणार असल्याचेही सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, कपिल पाटील, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
००००
सोलापूर जिल्ह्यात महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना महिनाभरात नुकसान भरपाई देणार – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
मुंबई – सोलापूर जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना दोन हप्त्यात निधीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. ज्यांना अद्यापपर्यंत मदत मिळाली नाही अशा उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना व लाभार्थीना महिनाभरात नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येईल, अशी माहिती, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधान परिषदेत दिली. माण व भीमा नदीला आलेल्या महापुरामुळे नदीकाठच्या गावातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याबाबत सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सोलापूर जिल्ह्यातील मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, मृत जनावरांसाठी, घर पडझड, शेती पिकांसाठी बाधित व्यक्तींना पहिल्या टप्प्यामध्ये 294 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे तसेच 7 जानेवारी 2021 च्या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान 33 टक्के नुकसान झाले आहे अशा बाधित शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी दुसरा हप्त्यापोटी 250 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदत निधी वाटप करण्याकरिता मनुष्य हानी, जखमी व्यक्ती, मृत जनावरांसाठी व घर पडझडीसाठी 44 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्यापैकी 26 कोटी इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित 17 कोटी रुपये अनुदान क्षेत्रीय स्तरावर वाटपाची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व सदस्य महादेव जानकर आदींनी सहभाग घेतला.