मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन अपघाताचे विमा दावे ग्राहकांच्या दृष्टीने अधिक सोपे बनविण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, आनलाईन पेमेंट, पोलीस, विमा कंपनी आणि अश्या प्रकरणांचा निवाडा करणाऱ्या लवादांसोबत इ–मेलद्वारे संवाद शक्य होईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
न्या. संजय किशन आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांनी संपूर्ण देशात एकसारखी प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देशही सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी आदेशांवर अंमल करण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. संपूर्ण देशात पोलीस यंत्रणा आणि लवादांमध्ये आनलाईन प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी हा वेळ लागणार आहे, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. विधी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारावर न्यायालयाने संबंधित निर्देश दिले.
४८ तासांच्या आत अपघाताची माहिती
खंडपीठाने सांगितले की, संबंधित पोलीस ठाण्याने अपघाताची माहिती 48 तासांच्या आत ई–मेल आणि संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लवाद आणि विमा कंपन्यांना द्यायला हवी. याशिवाय भरपाईशी संबंधित कागदपत्रे जमा करणे आणि ते सत्यापित करणेही पोलिसांचे काम आहे. विशेष म्हणजे भरपाईचा दावा करणाऱ्या लोकांनाही इ–मेलद्वारे अर्ज सादर करण्याची व संबंधित कागदपत्रे पाठविण्याची परवानगी असायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतरच लवाद इ–मेलद्वारे विमा कंपनीला समन बजावेल आणि विमा कंपनी त्याचे उत्तर तातडीने देऊ शकेल.
