नवी दिल्ली – नवीन वर्षात वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्रांबाबत कडक नियम करण्यात येणार आहेत. कोणत्याही रस्त्यावर धूर वाहणाऱ्या कारचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) रद्द केले जाईल. तसेच दहा हजार रुपये दंड देखील लागू करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंबंधी आक्षेप व सूचना मागविल्या आहेत. दोन महिन्यांनंतर नवीन कायदा व वाहनांची प्रदूषण तपासणी प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाईल. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रदूषण तपासणी, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये प्रदूषण तपासणी केंद्रे, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन मालक आणि वाहनांची संपूर्ण माहिती, राष्ट्रीय मोटर वाहन नोंदणी डेटाबेसमध्ये उपलब्ध असेल. त्यासंदर्भातील नियमावल अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे कालावधी संपण्यापूर्वी प्रदूषण चाचणी केंद्रात गाडीची चाचणी घेणे योग्य ठरेल. सरकारने तपास केंद्रांवर चौकशी करून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. त्यामुळे यापुढे बनावट प्रदूषण प्रमाणपत्र मिळविणे शक्य होणार नाही.
या नवीन प्रणालीमध्ये प्रदूषण तपासणी केंद्राचे कर्मचारी डेटाबेसमध्ये कार मालकाचा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करतील. यानंतर, ओटीपी एसएमएसद्वारे डेटाबेसमधून येईल. तरच प्रदूषण तपासणीचा फॉर्म उघडला जाईल. देशभरातील प्रत्येक चाचणी केंद्रात क्यूआर कोड असतो, ज्यामध्ये केंद्राच्या उपकरणांची गुणवत्ता, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता माहित असेल. जर चाचणी केंद्राची उपकरणे चांगली नसतील तर प्रदूषण बाबतचा अर्ज (फॉर्म ) उघडला जाणार नाही. यापुढे ते केंद्र उच्च प्रदूषण असणार्‍या वाहनांचे प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम राहणार नाही. नवीन नियमात, कारची सेवा आणि दुरुस्तीनंतर, प्रदूषण तपासणी केंद्रावर उत्सर्जन तपासणे आवश्यक असेल. सदर प्रमाणपत्र सात दिवसांच्या आत घ्यावे लागेल, अन्यथा नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. त्याचबरोबर व्यावसायिक वाहनांच्या परवानग्याही रद्द केल्या जातील.
