नवी दिल्ली – पोस्को कायद्याबाबत दिलेल्या निकालामुळे देशभरात वादग्रस्त ठरलेल्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांना केंद्र सरकारने आणखी एक वर्षासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरीक्त न्यायाधीश म्हणून मुदतवाढ दिली आहे. वादग्रस्त निकालामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळते की नाही, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.
भारतीय संविधानाच्या कलम २२४ (१) ने बहाल केलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी २०२१ पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग यांनी काल जारी केली आहे. न्यायमूर्ती पुष्पा विरेंद्र गनेडीवाला या २६.१०.२००७ रोजी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून न्यायिक सेवेत रुजू झाल्या आणि त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये न्यायिक अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे.
त्यांनी महाराष्ट्र् न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यवर्ती केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन येथे निबंधक (दक्षता) म्हणूनही काम पाहिले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक म्हणून देखील काम पाहिले आहे. १२.०२.२०१९ पासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
