नवी दिल्ली – पोक्सो कायद्याच्या निर्णयामुळे चर्चेत आलेल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेदीवाला यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे. सुप्रिम कोर्टच्या कोलेजियमने न्यायमूर्ती पुष्पा यांची नोकरी अस्थायी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लैंगिक अत्याचारापासून मुलांच्या संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वादग्रस्त निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कोलेजिअमने हे पाऊल उचलले आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती पुष्पा यांचा कार्यकाळ १२ फेब्रुवारीला संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर त्यांनी न्यायाधीश म्हणून रहावे किंवा नाही याचा फैसला सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील कॉलेजियम घेणार आहे.
घटनात्मक तरतुदींनुसार अतिरीक्त न्यायाधीशाला जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते, तर कायम न्यायाधीशांची ६२ वर्षे वयापर्यंत नियुक्ती केली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, वरिष्ठांच्या शिफारशीनंतर अतिरिक्त न्यायाधीश कायम केला जाऊ शकतो किंवा अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून ही मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते.
दरम्यान, न्यायमूर्ती पुष्पा गनेदीवाला यांच्या एका निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आणि त्यानंतर त्या वादात सापडल्या. त्यांनी वादग्रस्त निर्णय असा दिला की, अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा त्याच्या समोर पँटची चैन खोलणे हे पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही तर आयपीसी च्या कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
