वन हक्क जमिनींचा कायापालट; आदिवासी बांधव झाले समृद्ध

इगतपुरी – तालुक्यातील भंडारदरावाडी येथील आदिवासी बांधवांच्या पारंपारिक वनहक्क मंजूर क्षेत्रात जिल्हा परिषद सदस्य हरिदास लोहकरे यांच्या प्रयत्नांतून सपाटीकरण कामे पूर्ण झाली आली आहेत. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतील प्रयत्नांनी कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात आली. या कामांमुळे डोंगराकडे असणाऱ्या चढ-उताराच्या क्षेत्रात आता वेगवेगळी पिके घेणे सहज सोपे झाले आहे. बहुतांश ठिकाणी पारंपरिक नागली, वरई हिच पिके घेतली जायची. आता भात, सोयाबीन, भुईमूग ही पिके घेतली जातात. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकेही घेणे शक्य होणार आहे.

वनहक्क मंजूर असूनही बऱ्याचदा वन विभागाकडून आदिवासी बांधवांची वन हक्क मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनीत मशागत व जमीन सुधारणा करतांना अडवणूक व्हायची. त्या क्षेत्रांत ट्रॅक्टर ,जेसीबी अथवा इतर यांत्रिक पद्धतीने सपाटीकरण तसेच जमीन सुधारणा अथवा मशागतीची कामे करता येत नव्हती. आदिवासी बांधव नेहमीच वन विभागाच्या दडपणाखाली असायचे. अनेकदा ट्रॅक्टर, जेसिबी मशीन जप्तीच्या भीतीपोटी त्यांचे मालक वनहक्क जमिनीत मशीन नेत नसत. परिणामी वनहक्क मंजूर असूनही त्या ठिकाणी शेती करणे, पिके घेणे अवघड होते. ही समस्या भंडारदरावाडीतील आदिवासी बांधवांनी  लोहकरे यांच्याकडे मांडली. त्यांनी वनहक्क मंजूर प्रमाणपत्र, सातबारा उतारे व जातीचे प्रमाणपत्र जमा करून कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. ही कामे आदिवासी उपयोजनेतून मंजूर करून कृषी विभागामार्फत कामे करून घेतली.

जिथे नागली, वरई पिके घ्यायला सुध्दा अडचण यायची तिथे भात ,सोयाबीन,भुईमूग ही पिके घेतली आहेत. आता रब्बी हंगामात हरबरा, मसूर, कडू वाल, गोड वाल, शाळू आदी पिके घेतली जातील. सपाटीकरण व सुधारणा करण्यासाठी लागणारा खर्च व वन विभागाकडून होणारी अडवणूक ह्या दोन्ही बाबींचा निपटारा झाल्यामुळे आदिवासी बांधव समाधानी झाले आहेत. यासह आदिवासी बांधवांचे जागृत देवस्थान जागमाता भागात परिसर सुधारणा, देवीच्या परिसरात ओटा मजबुतीकरण करून काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाविकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

भंडारदरावाडीत प्रलंबित असणारे वैयक्तिक वनहक्क दावे मार्गी लावण्यासाठी हरिदास लोहकरे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यामुळे सामूहिक वनहक्क मंजूर करण्यात आले आहे. म्हणून  पळस टेम्भुर्णी, बेल पाने, बांबू यांपासून आदिवासी बांधवांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महत्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक केल्याबद्दल लोहकरे आणि उपसरपंच कमलाकर सांबरे यांचे ग्रामस्थांनी आभार मानले आहेत.

—

वनहक्क मंजूरप्रमाणपत्र, सातबारावर नाव असूनही वन विभागामुळे जमिनीत ट्रॅक्टर, जेसिबी लावून सुधारणा करता येत नव्हती. जमिनीत चढउतार असल्याने शेती, पिके घेणे अवघड होते. हरिदास लोहकरे यांच्यामुळे सपाटीकरण झाले. शेत जमीन  तयार करण्याचा खर्च वाचला. यासह वन खात्याकडून आता अडवणूक होणार नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांचा आता कायापालट होईल.

—

आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य हरिदास लोहकरे यांच्याकडे वनहक्कातील जमिनीच्या सपाटीकरणाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करून आमचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवला. शासकीय योजनेतून काम केल्यामुळे आर्थिक बचत आणि वन विभागाबरोबर होणारा संघर्ष थांबला. त्यामुळे आम्हाला हक्काचा रोजगार उपलब्ध होईल.