कोर्टाने म्हटले आहे की, कायदेशीर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एखाद्या गुन्हेगाराचे संरक्षण करण्यासाठी हा आदेश जारी केला जाऊ शकत नाही. जर गुन्हेगारास संरक्षित करण्याचे आदेश दिले गेले, तर ते गुन्ह्याचे संरक्षण करण्यासारखे असेल. कोर्ट हे कायद्याच्या विरोधात आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाही, असेही कोर्टाने बजावले.
न्या.एस.पी. केशरवाणी आणि न्यायमूर्ती डॉ. वाय. के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हाथरस जिल्ह्यातील ससनी पोलिस ठाणे परिसरातील आशा देवी आणि अरविंद यांची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला आहे. आशा देवीचे लग्न महेशचंद्रशी झाले आहे. दोघांमध्ये घटस्फोट नाही. पण, एक स्त्री ही पती सोडून दुसर्‍या पुरुषाबरोबर नवरा-बायकोप्रमाणेच राहते. ती स्त्री म्हणाली की ते दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जगत आहेत. त्यांचे कुटुंबातील सदस्यांपासून संरक्षण केले पाहिजे. कोर्टाने म्हटले की, लग्न झालेल्या व्यक्तीचे दुसऱ्याशी असे संबंध असणे गुन्हा आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, धर्मांतर करून एखाद्या विवाहित महिलेबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणे देखील गुन्हा आहे. यासाठी पुरुष अपराधी असून ते बेकायदेशीर आहे. अशा संबंधांना कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की, जे लोक कायदेशीररित्या लग्न करू शकत नाहीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, तेव्हा एकापेक्षा जास्त जोडीदाराशी संबंध ठेवणे देखील गुन्हा आहे. अशा लोकांना कोर्टाचे संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
