या संदर्भात तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसींचा साठा झाला आहे. विकसनशील आणि गरीब देश आपला वाटा मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास कमकुवत देशांची अर्थव्यवस्था येत्या काही दिवसांत अधिकच स्थिर होईल आणि यामुळे जगातील आर्थिक आणि सामाजिक दरी आणखी वाढत जाईल. यामुळे संपूर्ण जगाला वर्षाकाठी १५३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
विकसनशील देशांचे दुहेरी नुकसान
इंग्लंडच्या संसर्गजन्य तज्ञ मार्क इक्लेस्टन टर्नरच्या म्हणण्यानुसार, ही लस गरजू लोकांऐवजी श्रीमंत लोकांपर्यंत वेगाने पोचवते ही जगासाठी लज्जास्पद बाब आहे. भारतात अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका ही लस तयार करीत आहे. असे असूनही, संपूर्ण भारतीय लोक २०२४ पूर्वी लसीकरण करू शकणार नाहीत. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या मते, २०२५ पर्यंत विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेतील साथीचे रूग्ण श्रीमंत देशांपेक्षा गरीब देशात दुप्पट होतील.
देशांमध्ये विभागणी
काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न आणि पाणी आणि वीज यासह जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आधीच एक प्रचंड असमानता आहे. यापुढे या यादीमध्ये या लसीचे नावही जोडले जाईल, याचा अर्थ असा की भविष्यात पुरेशा आणि किरकोळ लसी असलेल्या देशांच्या रूपात मोठी पोकळी निर्माण होईल. गरीब देशांना त्यांच्या कुवतीवर जगावे लागेल आणि साथीच्या आजारामुळे होणारी हानी तेथे सुरू राहील.
लस मानवतेची मोठी गरज
संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत जागतिकीकरणाचे संचालक रिचर्ड कोझुल राईट म्हणतात की, या क्षणी ही लस मानवतेची मोठी गरज आहे. असे असूनही या फार्मा कंपन्या आणि विकसित देशांकडून नियंत्रित आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि बिल-मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने, अ‍ॅक्ट-एक्सेलेटर पार्टनरशिपने असुरक्षित देशांना लसी देण्याचे वचन दिले आहे, परंतु एकूण सुमारे ३८ अब्जच्या उद्दिष्टापेक्षा केवळ पाच अब्ज लसीचे डोस उपलब्ध आहेत.
