लसीची निर्यात मंदावणार; देशांतर्गत मागणीला प्राधान्य

नवी दिल्ली – भारतानं जगभरातील देशांमध्ये सहा कोटी कोरोना लस पाठवली आहे. परंतु देशात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार देशातील गरजेला प्राधान्य देणार आहे. त्यामुळे देशाबाहेर निर्यात मंदावणार आहे.

देशातील लसीची निर्मिती क्षमता आणि राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम पाहता दुसऱ्या देशांना पुरवठा करण्याबाबत विचार करूनच निर्णय घेणार असल्याचं परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं म्हटलं आहे. निर्यातीवर पूर्णपणे प्रतिबंध लावण्यात आलेला नाही. भारतानं आतापर्यंत ७५ देशांना सहा कोटी लस निर्यात केली आहे.

गरजेनुसार पुरवठा

देशांना पुढील काळात त्यांच्या गरजेनुसार लसीचा पुरवठा केला जाईल. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे पाहता लसीची निर्यात मर्यादित करण्यात आली आहे. युरोपमधील काही देशांमध्ये लसीची निर्यात थांबवण्यात आली आहे. निर्यात मर्यादित केल्यानंतर सरकारी स्तरावर कोरोनाच्या लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

रोजची क्षमता ५२ लाख

सध्या लसीकरणाचा वेग कमी आहे. देशात रोज ५२ लाख कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन बनवण्याची क्षमता आहे. त्यातून निर्यात केली जात आहे. एक एप्रिलपासून ४५ वर्षांहून अधिक सर्व नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे ४५ लाख लस बनवल्यास अशा सर्वांच्या लसीकरणासाठी १२० दिवस लागतील. केंद्र सरकार सर्वच वयातील लोकांचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न लवकरात लवकर करणार आहे.