लष्कर प्रमुखांच्या आखाती देशांच्या दौऱ्याचा अन्वयार्थ

लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उद्या सौदी अरेबियाच्या आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रत्येकी दोन दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. भारताच्या लष्कर प्रमुखांनी अरब देशांच्या दौऱ्यावर जाणे ही एक लक्षणीय बाब आहे.

अरब देशांचे विशेषत: सौदी अरबचे पाकिस्तानच्या लष्कराशी विशेष संबंध होते. (आता असेच म्हणावे लागेल, कारण पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख बाजवा यांनी अलीकडेच सौदी अरबचा दौरा केला तेव्हा सौदीच्या सुलतानानी त्याना भेट नाकारली होती.) सौदी व अमिरात भारताशी व्यापारी संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहेत पण त्याचबरोबर त्यांना भारताकडून स्वस्तात मिळणारी पण अतिशय कार्यक्षम अशी लष्करी सामुग्रीही हवी आहे. हे दोन्ही श्रीमंत देश आहेत व त्यांच्या श्रीमंतीचा फायदा आतापर्यंत अमेरिका आणि पाकिस्तान घेत आले आहेत. आता त्या देशांची इच्छा आहे तर भारताने त्या देशांशी अधिक व्यापक आर्थिक व लष्करी संबंध स्थापणे आवश्यक आहेत. सौदी व अमिरातीला भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे तर हवी आहेतच पण अन्य सामुग्री व लष्करी प्रशिक्षणही भारत त्यांना देऊ शकतो, त्यामुळे जनरल नरवणे यांची ही भेट महत्त्वाची आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषत: लडाख सीमेवर चीनशी संघर्ष सुरू झाल्यापासून जनरल नरवणे केवळ लष्करासाठीच नाही तर देशासाठीही महत्त्वाची कामगिरी पार पाडताना दिसत आहेत. भारताने प्रथमच लष्करी मुत्सद्देगिरीला वाव देण्याचे ठरवले आहे. लडाख सीमेवरील चर्चेत लष्करी अधिकारीच महत्त्वाची कामगिरी बजावत आहेत. जनरल नरवणे अलीकडे ब्रह्मदेश. बांगलादेश, नेपाळ या देशांच्या दौऱ्यावर अशाच कामगिरीसाठी गेले होते व त्यांनी आपली कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडली. त्यामुळेच लष्करी मुत्सद्देगिरीचा नवा पैलू भारताच्या परराष्ट्र राजकारणात पुढे आला आहे.

भारतीय राजकारणात लष्कराला स्थान नाही हे चांगलेच आहे आणि लष्करालाही देशांतर्गत राजकारणात रस नाही. पण देशाच्या भूराजनीतिच्या क्षेत्रात लष्कराचा उपयोग करून घेणे आवश्यक होते. अमेरिकने आपल्या भूराजनीतिच्या क्षेत्रात लष्कराला प्राधान्य दिले आहे. भारतात लोकशाही बाल्यावस्थेत होती तेव्हा लष्कराला सर्व प्रकारच्या राजकारणातून दूर ठेवण्यात आले होते आणि ते योग्यही होते.

विशेषतः अनेक देशांत आणि शेजारच्या पाकिस्तान, बांगलादेश, ब्रह्मदेश या देशांत लष्कराने उठाव करून सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर भारतासारख्या देशाने याबाबत सावधगिरीच बाळगणे साहजिक होते. पण आता लष्कराचे नेतृत्व स्वातंत्र्योत्तर काळातील लोकशाहीचे लाभ चाखलेल्या पिढीकडे गेले असल्यामुळे लष्करात देशाचे संविधान व लोकशाही पद्धतीविषयी आदर व समर्पणाची भावना आहे.

सध्याची जागतिक स्थिती लष्करीस्पर्धेमुळे अधिकाधिक गुंतागुतीची होत चालली आहे. अशा स्थितीत लष्कराचा आंतरराष्ट्रीय भूराजनीतीसाठी उपयोग करून घेणे आवश्यक ठरते. विशेषत ज्या देशांशी लष्करी संघर्ष आहे किवा ज्या देशांशी लष्करी सहकार्य आहे, त्या देशांशी परराष्ट्रखात्यातील अधिकाऱ्यांपेक्षा लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत वाटाघाटी करणे उपयुक्त ठरू शकते.

सध्या चीनबरोबरच्या संघर्षात सर्व चर्चा ही लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत चालू आहे, त्याचे कारण या चर्चेत लष्करी बळाचे प्रदर्शन आवश्यक ठरते. भारतातील लष्करी अधिकारी मोजके व नेमके बोलतात (असा माझा तरी अनुभव आहे.) त्यांची ही सवय राजनीतिक चर्चेत उपयुक्त ठरते. भारताने यापूर्वी लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर राजकीय जबाबदाऱ्या सोपविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, पण आत सेवेत असतानाच त्यांच्यावर लष्करी राजनीतिची जबाबदारी सोपविण्यात येते आहे, ही चांगली सुरुवात आहे.