भोपाळ – मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह सरकाराने प्रेम स्वातंत्र्य (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्यापूर्वी अनेक कठोर तरतुदींचा समावेश केला आहे. त्यात नवीन तरतूद जोडली जात आहेत. यात मदरसा, शाळा किंवा चर्च यासारख्या धार्मिक संस्थासाठीचे नियम देखील कडक केल्या जात आहेत. अशा संस्थांकडून लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरासाठी काही मदत मिळाल्यास सरकार त्यांना देण्यात आलेल्या सर्व सुविधा परत घेईल. त्यांचे अनुदान बंद केले जाईल. जर त्यांना सरकारी जमीन मिळाली असेल तर तीही परत घेतली जाईल. लव्ह जिहादवरील हे विधेयक या महिन्याच्या शेवटच्या महिन्यात विधानसभेद्वारे मंजूर केले जाईल.
कधी कधी लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांमध्ये धार्मिक संस्थांची भूमिका देखील समोर येते. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधात कायदे करण्याबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगले जात आहे. तसेच अन्य राज्यांकडून कठोर कायदे करण्याचे काम केले जात आहे. सुरुवातीला दोषींना पाच वर्षे शिक्षा देण्याचे सांगण्यात आले, परंतु नंतर शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याची मागणी पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही दोषींना दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली जाईल, असे सांगितले. लव्ह जिहादसाठीच्या कायद्यात कठोर तरतुदी केल्या पाहिजेत, ज्यावर भाजप संघटना व सरकारचे सर्व मंत्री व आमदार एकमत झाले आहेत. सरकारचे मंत्री आणि संघटनेचे अधिकारी याबाबत जाहीर निवेदने देत आहेत. हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यापूर्वी सर्व बाबींचा सखोल विचार केला जात आहे.
