लडाखमध्ये भारतीय लष्कराकडून पर्यावरणाचे असे रक्षण…

संरक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात अहवाल सादर करताना ही माहिती दिली आहे. एनजीटीचे मुख्य न्यायाधीश ए. के. गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ग्लेशियर आणि लष्करी छावण्या, वसाहतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन आणि सैन्य कचरा व्यवस्थापन संदर्भात मंत्रालयाकडे सविस्तर अहवाल मागितला होता. एअरचीफ मार्शल अनिल यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधिकरणास सादर केलेल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सैन्याने सियाचीन व इतरत्र प्लास्टिकच्या पिशव्याऐवजी जूटच्या पिशव्या वापरण्यास सुरूवात केली आहे.

तसेच  ट्रेटा पॅक आणि रिफिल असलेल्या छोट्या पॅकचा वापरही कमी झाला आहे. सैन्याने मेटल बॅरल्स आणि जर्सन वापरणे बंद केले आहे. त्याऐवजी एचडीपीई म्हणजेच उच्च घनतेचे पॉलीथिलीन बॅरल्स आणि जर्सन वापरण्यास सुरवात केली आहे. त्याचप्रमाणे  घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लष्कराने एक टास्क फोर्सदेखील तयार केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीसाठी
संरक्षण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, मानवी विष्ठा आणि मूत्र उणे ४० अंश तापमानात जमा करणे आणि योग्य विल्हेवाट लावणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणीय हितास अनुकूल असलेल्या मानवी विष्ठेच्या योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानासह बायो-डायजेस्टरचा उपयोग पायलट प्रकल्प म्हणून केला जात आहे. हे तंत्रज्ञान ६० ठिकाणी बसविण्यात आले आहे. संरक्षण संशोधन विकास संस्था (डीआरडीओ) ग्वालियर यांनी बायो-डायजेस्टरचा शोध लावला आहे.

कचरा आणण्यासाठी
संरक्षण मंत्रालयाने एनजीटीला सांगितले आहे की, कचरा स्वतंत्र करण्याचे काम सेनेचे जवान करत आहेत. तसेच, हेलिकॉप्टरचा वापर आता ग्लेशियरमधून कचरा खाली आणण्यासाठी व योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी केला जाणार आहे. ग्लेशियरमधील चौकीवर सैन्याला रेशन व इतर वस्तू दिल्यानंतर परत जात असताना घनकचरा रिक्त हेलिकॉप्टरमध्ये पाठविला जाणार आहे.