नवी दिल्ली – काही वेळा खालच्या कोर्टाच्या विचित्र निर्णयाने वरच्या कोर्टातील न्यायधीश देखील हैराण होतात. ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या एका विचित्र निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयही आश्चर्यचकित झाले आहे.
त्याचे असे झाले की, सध्याच्या कायद्यानुसार मुलीचे लग्नाचे वय १८ तर मुलाचे वय २१ वर्षे ठरविण्यात आले आहे. परंतु असे असताना चक्क २० वर्षीय मुलालाच मुलीला पोटगी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वास्तविक या वयात कायद्यानुसार लग्नच होऊ शकत नाही. मात्र या प्रकरणात एक नाही तर दोन कोर्टाने असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयही हैराण झाले आहे. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे देखील आश्चर्यचकित झाले. यासंबंधी तीन सदस्यांच्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखालील सरन्यायाधीशांनी आपल्या दोन सह न्यायाधीशांशीही या विषयावर चर्चा केली, परंतु या निर्णयाने सर्वांनाच धक्का बसला.
या संदर्भात वकील रचित प्रियंका राय म्हणाली की, मार्च २००६ मध्ये तिचा आशिल नुकताच २० वर्षाचा होता, तेव्हा त्याच्यात खेड्यातील एका मुलीसह तो पळून गेला होता. त्यानंतर दोघे जमशेदपूरला गेले आणि तेथे सुमारे आठवडाभर मुक्काम केला. परंतु ते दोघे नंतर पुन्हा आपल्या गावी गेले. ग्रामपंचायतीने दोघांचे लग्न करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु लग्नाचे संमती वय कमी आणि घरच्यांचा विरोध अशा परिस्थितीत दोघांनाही लग्न करता आले नाही. त्यानंतर मुलीने छेडछाड व पोटगी मागण्यासाठी मुलाविरूद्ध दोन गुन्हे दाखल केले.
मुलीने त्यांच्यातील लिव्ह-इन रिलेशनशिपला लग्नाचे नाते समजले पाहिजे, असा दावा केला. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने आदेश दिले की, मुलाने ५ हजार रुपयांची पोटगी मुलीला द्यावी. तसेच अत्याचार केल्याबद्दल मुलाला एक वर्षाची शिक्षा देखील सुनावली. मात्र मुलाने कोर्टाच्या या आदेशाला झारखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हायकोर्टाने हे लग्न नसल्याचा विश्वास ठेवून फौजदारी खटला रद्द केला, परंतु पोटगी कायम ठेवली. त्यावर वकिली रचिता यांनी खंडपीठासमोर हायकोर्टाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, वयाच्या २० व्या वर्षी कोणीही कायद्याने लग्न करू शकत नाही, तर एखाद्या मुलीशी असलेले कोणतेही संबंध लग्नासारखे कसे मानले जाऊ शकतात.
