लखनऊ – गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशात लव्ह-जिहाद आणि सक्तीने धर्मांतरणाच्या घटना वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या घटनांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आहेत. उत्तर प्रदेशात बेकायदेशीर धर्मांतरण निषेध अध्यादेश -२०२० ला मान्यता मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर कायदा लागू झाल्यानंतर कोणत्याही समाजातील, विशेषत: अनुसूचित जाती, जमातीमधील अल्पवयीन तरूणीचे किंवा माहिलेचे फसवणूकीने किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या घटनेत दोषींना सुमारे तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल.
मुख्यमंत्री योगी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण २१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, त्यापैकी बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित धर्मांतरण (धर्म परिवर्तन) विरोधी अध्यादेशासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकरणात जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या मसुद्यात दोन ते सात वर्षांच्या शिक्षेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, ज्याला सरकारने कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त सामूहिक धर्मांतरण प्रकरणात तीन ते दहा वर्षांची शिक्षादेखील असेल. जबरदस्तीने किंवा कोणत्याही मोहातून एखाद्याचे धर्मांतर करणे गुन्हा मानले जाईल.
या संदर्भात मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह म्हणाले की, राज्यात एकसमान धार्मिक निषेध अध्यादेश २०२० आणण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्था सामान्य ठेवण्यासाठी आणि महिलांना न्याय देण्यासाठी तो आवश्यक आहे. सुमारे १०० हून अधिक घटना घडल्या आहेत ज्यात सक्तीने धर्मांतरित केले जात आहे. लव्ह जिहाद ही राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेसाठी मोठी गंभीर बाब बनली आहे.
