नवी दिल्ली ः रेल्वेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घेण्यास सांगतिले जाते. तसेच आरक्षित डब्यात रात्री प्रवाशांना इच्छित स्थळी उतरण्याच्या आणि स्थानक येण्यापूर्वी त्यांना सतर्क करण्याच्याही सूचना केलेल्या असतात. परंतु रेल्वे कर्मचारी या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात. अशाच एका प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग दांपत्याला खालचे सीट उपलब्ध न करू दिल्याबद्दल आणि गंतव्य स्थानापासून शंभर किलोमीटर आधीच उतरवल्याबद्दल बेजबाबदारपणा आणि सेवेत कमी ठेवल्याबद्दल तीन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने रेल्वेची याचिका फेटाळून भरपाई देण्याचा जिल्हा ग्राहक मंचाचा तसेच राज्य ग्राहक मंचाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
विनंती करूनही खालचे सीट दिले नाही
रेल्वेच्या बेजबाबदारपणाचे हे उदाहरण कर्नाटकमधील आहे. ४ सप्टेंबर २०१० मध्ये ज्येष्ठ नागरिक दांपत्याने सोलापूरहून बिरूरला जाण्यासाठी दिव्यांग कोट्यातून थ्री टियर वातानुकूलिक सीट आरक्षित केली होती. कारण दांपत्यापैकी एक व्यक्ती दिव्यांग होती. त्यांना रेल्वेकडून खालचे सीट वाटप झाले नाही. दांपत्याने टीटीईलासुद्धा खालचे सीट देण्याची विनंती केली, पण टीटीईने खालचे सीट दिले नाही. खूप वेळानंतर एका प्रवाशाने सहानुभूती दाखवत आपले खालचे सीट त्यांना दिले. परंतु सीट मिळेपर्यंत ते खूप हैराण झाले होते आणि सीट मिळेपर्यंत काही वेळ त्यांना सीटच्या जवळ बसूनच प्रवास करावा लागला.
गंतव्य स्थानकाच्या १०० किमी आधीच त्यांना उतरवले
गंतव्य स्थानकावर रेल्वे पोहोचण्याची निर्धारित वेळ पहाटेची असल्याने ज्येष्ठ दांपत्याने डब्यातील अटेंडंट आणि टीटीईला स्थानक आल्यावर सूचना देण्याची विनंती केली होती. रेल्वे धावत असताना डब्यात सहा खालच्या सीट रिकाम्या असतानादेखील टीटीईने त्यांना खालचे सीट दिले नाही. तसेच गंतव्य स्थानक बिरूरच्या किमान शंभर किलोमीटर आधीच चिकजाजूर स्थानकावर उतरवून दिल्यामुळे मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागल्याची तक्रार ज्येष्ठ दांपत्याने रेल्वेविरुद्ध केली होती.
थंडीत स्थानकावर वाट पाहत बसला मुलगा
ज्येष्ठ दांपत्याचा मुलगा त्यांना चिकजाजूर स्थानकावर घेण्यासाठी आला. तोपर्यंत थंडीत त्याला वाट पाहात थांबावे लागले. रेल्वेचा निष्काळजीपणा आणि सेवेत कुचराई केल्याचा आरोप लावत मुलाने भरपाईची मागणी केली. जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेचा निष्काळजीपणा आणि सेवेत कुचराई केल्याचे जबाबदार ठरवत ३,०२,००० रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तसेच २५०० रुपयांचा याचिकेचा खर्चसुद्धा देण्याचा आदेश दिला.
रेल्वेची याचिका फेटाळली
जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य नसल्याचे सांगत रेल्वेने आदेशाविरुद्ध राज्य आयोगात अपील केली. रेल्वेचे सीट कॉम्प्युटराइज्ड आरक्षित होतात आणि स्थानांनुसार कोटा लागू होतो. टीटीई सीट देऊ शकत नाही. टीटीईचे प्रवाशांप्रति कर्तव्य असते विशेष करून ज्येष्ठ नागरिकांप्रति. परंतु टीटीईने रात्री रेल्वेतून कोण उतरत आहे याकडे लक्ष दिले नाही. हा घोर निष्काळजीपणा आहे. अशा नियुक्त कर्मचार्यांच्या आचरणाला रेल्वे जबाबदार आहे. असा ठपका ठेवत राज्य आयोगाने रेल्वेचे अपील फेटाळून लावले. राष्ट्रीय आयोगाने दोन्ही निर्णयांना योग्य ठरवत रेल्वेचे सगळे दावे फेटाळले.
