नवी दिल्ली – रिअल इस्टेट प्रकल्पांमुळे अडचणीत आलेल्या ग्राहकांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यात दिरंगाई झाल्यास व मुदतीत ग्राहकांना ताबा न मिळाल्यास नुकसान भरपाईचा आदेश काढण्याचा ग्राहक न्यायालयाला अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
रेरा कायदा ग्राहकांना न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्यास मनाई करत नाही. रिअल इस्टेट विकासकाने प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्यास आणि ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागला तर ही बाब ग्राहक कोर्टाच्या अखत्यारीत आहे. फ्लॅट खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यामधील प्रकरण रेरा कायद्यांतर्गत वाढवायला हवा होता, असा बिल्डरचा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला. त्यात म्हटले आहे की, रेरा कायदा तयार झाल्यापासून बिल्डरशी संबंधित प्रकरणे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत आणता येत नाहीत. याचिका फेटाळण्याबरोबरच न्यायालयाने बिल्डरला ५० हजार रुपये दंडही ठोठावला आहे.
