नवी दिल्ली – राम मंदिर बांधण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. यासाठीच १५ जानेवारीपासून निधी उभारण्यास प्रारंभ केला जाणार आहे. मंदिरासाठी परदेशी पैसा उपयोगी ठरु नये म्हणून विहिपने ही मोहिम आखली आहे.
रामजन्मभूमी ट्रस्टनेही मंदिराच्या बांधकामासाठी कंपन्यांचा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी (सीएसआर) निधी वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये, सर्वसामान्य व्यक्ती कूपनसह (पावती पुस्तक) देणगी देऊ शकतील. यात १० रुपयांचे ४ कोटी, १०० रुपयांचे ८ कोटी तर १ हजार रुपयांचे १२ लाख कूपन असतील.
ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय म्हणाले की, ट्रस्ट परदेशातून निधी गोळा करू शकत नाही. कारण गृह मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, एफसीआरएच्या अर्जावरील कोणत्याही विश्वासासाठी तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल अनिवार्य आहे. रामजन्मभूमी एरिया ट्रस्टच्या स्थापनेला एक वर्षही झाले नाही. या प्रकरणात, तांत्रिकदृष्ट्या, ट्रस्ट एफसीआरएसाठी देखील अर्ज करू शकत नाही. या नियमात सूट मिळावी या मागणीसह गृह मंत्रालयासमोर अर्ज करण्याचा पर्याय खुला आहे.
संक्रांतीनंतर मोहिम
मकर संक्रांती ते माघ पूर्णिमा पर्यंत ट्रस्ट देशभरातील निधी संकलनासाठी व्यापक जनसंपर्क मोहीम कशी राबवेल राय यांनी सविस्तरपणे सांगितले. यावेळी, कमीतकमी अर्ध्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न होईल, जेणेकरून सामान्य माणूस मंदिराच्या बांधकाम प्रक्रियेशी जोडलेला वाटेल, असेही ते म्हणाले, हे मंदिर सार्वजनिक पैशांनी बांधले जाईल, चंपत राय यांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिर बांधण्यासाठी कंपन्यांनी व सरकारांकडून कोणतीही आर्थिक मदत न घेण्याचा निर्णय ट्रस्टने घेतला आहे.
राजकीय पक्ष नाही
जनसंपर्क अभियानादरम्यान सर्वसामान्यांसह सर्व पक्षांचे नेते आणि सरकारमधील उच्च स्तरावर बसलेल्या लोकांकडूनही आर्थिक मदतीसाठी संपर्क साधला जाईल, परंतु हे आर्थिक सहकार्य त्यांचे वैयक्तिक असेल. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सरकारी तिजोरीतून एक रुपयाही घेतला जाणार नाही. राम मंदिर सर्वांचेच असेल. सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी पूर्वग्रह न ठेवता संपर्क साधला जाईल. मंदिर बांधकामाच्या एकूण खर्चाचा अद्याप अंदाज बांधलेला नाही, परंतु यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
