राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले हे महत्वाचे निर्णय

मुंबई – केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund  – FIDF ) या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदर बांधकामे व मासळी उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

केंद्र शासनाकडून 2018 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेत केंद्र शासन सर्व राज्यांकरिता पुढील 5 वर्षात 7522.48 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावित आहे.  ही योजना 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास देखील यावेळी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.

—

मुंबई – राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला दि. 20 मे 2020 रोजीच्या केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

• प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन 2020-21 ते सन 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशामध्ये 20,050 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

• योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून, यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा रु. 9,407 कोटी, राज्य शासन हिस्सा (सर्व राज्य) रु. 4,880 कोटी, लाभार्थी हिस्सा रु. 5,763 कोटी असा आहे.

केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजनेसाठी सर्वसाधारण गटाकरिता केंद्र 24 टक्के अनुदान, 16 टक्के राज्याचे अनुदान व लाभार्थीचा सहभाग 60 टक्के असणार आहे. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांसाठी 36 टक्के केंद्र 24 टक्के, राज्य आणि लाभार्थी सहभाग 40 टक्के राहिल. केंद्र पुरस्कृत गैर लाभार्थी योजनेत 60 टक्के केंद्राचा तर 40 टक्के राज्याचा हिस्सा राहिल.

1) गोड्यापाण्यातील मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची स्थापना

2) नवीन मत्स्य संवर्धन व मत्स्य संगोपन तलाव बांधकाम

3) मत्स्य, कोळंबी, पंगॅश‍ियस, तिलापीया इ. संवर्धनाकरीता निविष्ठा अनुदान

4) निमखारेपाणी कोळंबी व मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राची स्थापना

5) निमखारेपाणी नवीन तलाव / तळी बांधकाम

6) भूजलाशयीन क्षेत्रामध्ये व निमखारेपाणी / क्षारयुक्त क्षेत्रामध्ये बायोफ्लॉक उभारणी

7) लघु सागरी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना

8) खुल्या समुद्रातील पिंजरा मत्स्यसंवर्धन

9) समुद्री शेवाळ संवर्धन (Raft culture) निविष्ठा अनुदानासह (प्रति राफ्ट)

10) शिंपले संवर्धन / लागवड (कालव, शिंपले, काकई, मोती संवर्धन इत्यादी

11) शोभिवंत मत्स्यप्रजाती संगोपन / संवर्धन प्रकल्प  (सागरी व गोड्या पाण्यातील शोभिवंत मत्स्य प्रजातीं करिता)

12) RAS (Recirculating Aquaculture System) पाणी पुन:वापर मत्स्यपालन प्रणालीची स्थापना

13) भूजलाशयीन पिंजरा मत्स्यसंवर्धन

14) शीतगृह / बर्फ कारखाना स्थापना 10 टन/20 टन/30 टन/ 50 टन

15) रेफ्रीजरेटेड/इंन्सुलेटेड वाहन तसेच मोटर सायकल/तीनचाकीसह शितपेटी

16) मत्स्यखाद्य कारखाना, 2/8/10 टन प्रति दिवस क्षमता

17) किरकोळ मासे विक्री बाजाराचे बांधकाम, शोभिवंत मासे विक्रीसह

18) रोग निदान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना

19) पारंपारिक व यांत्रिक नौकां आणि मच्छीमारांना सुरक्षा किट पुरविणे (अ.क्र. 9.1 मध्ये नमुद VTS पुरविलेल्या जहाजांव्यतिरीक्त)

20) मत्स्यव्यवसाय संसाधनांच्या संवर्धनाकरिता मच्छीमारांना उदरनिर्वाह व पोषणाकरिता सहाय्य

21) मच्छिमारांसाठी विमा

1) अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम आणि न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र.

2) नवकल्पना आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प / उपक्रम, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर आणि पथदर्शी प्रकल्पा चे तंत्रज्ञान सह प्रात्यक्षिकीकरण.

3) प्रशिक्षण, जागरूकता, प्रदर्शन व क्षमता वाढवणे.

4) जलचर विलग़ीकरण  कक्ष

5) केंद्र शासन व केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या मत्स्य बंदराचे आधुनिकीकरण

6) राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ (एनएफडीबी), मत्स्यव्यवसाय संस्था आणि भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नियामक प्राधिकरणांना समर्थन आणि राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळांना आधारीत अर्थसहाय्य

7) मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि केंद्र शासनाच्या मालकीचे ड्रेजर टीएसडी सिंधुराज यासह मत्स्यव्यवसाय संस्थांच्या सर्वेक्षण आणि प्रशिक्षण नौकांना अर्थसहाय्य

8) रोग व रोगजन्य परिस्थितीवर नियंत्रण व देखरेख जाळे (नेटवर्क)

9) मत्स्य माहिती संग्रहण, मच्छीमारांचे सर्वेक्षण व मत्स्यपालनाच्या माहितीसाठ्याचे बळकटीकरण

10) समुद्रावरील सागरी मच्छिमारांचे संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संस्थांना सहकार्य

11) मत्स्योत्पादक संघटना / कंपनी (एफएफपीओ / सीएस)

12) प्रमाणीकरण, मान्यता, शोध क्षमता आणि वर्गीकरण

1) मत्स्यप्रजनक साठ्याची स्थापना (समुद्री शेवाळ सहीत)

2) एकात्मीक जलाशय विकास (मोठे जलाशय) 5000 हेक्टर वरील

2.1) एकात्मीक जलाशय विकास (मध्यम जलाशय) 1000 ते 5000 हेक्टर

2.2) एकात्मीक जलाशय विकास (लघु  जलाशय) 1000 हे खालील

 3) एकात्मीक अॅक्वा पार्क

 4) जेट्टी बांधकाम व विस्तार

5) जेट्टी चे आधुनिकीकरण / अप-ग्रेडेशन

6) आधुनिक एकात्मिक मासळी उतरविण्याची  केंद्रे

7) फ़िशींग हार्बर ची देखभाल व ड्रेजींग

8) सर्वोत्कृष्ट दर्जाच्या मासळी बाजाराची स्थापना

9) सेंद्रिय मत्स्यसंवर्धनाचे जाहिरातीकरण व प्रमाणीकरण

10) स्थानिक मत्स्यप्रजातींच्या सेवनाबाबत प्रोत्साहित करणे, त्याचे प्रसिद्धीकरण करणे

11) तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत मत्सव्यवसाय नौकांचे मच्छीमारांना राज्य शासनातर्फे/ केंद्रशासित प्रदेश शासनातर्फे वितरण व प्रोत्साहीकरण करणे

12) एकात्मिक आधुनिक समुद्रतटीय मासेमारी ग्राम स्थापना

13) गुणवत्ता चाचणी आणि रोग निदानांसाठी एक्वाटिक रेफरल लॅब.

14) पायाभूत सुविधा जसे नियंत्रण कक्ष, टेहळणी केंद्र, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित साधनसामग्री व कार्य पद्धती इत्यादी.

15) बहुउद्देशीय समर्थन सेवा – सागर मित्र

—

मुंबई – कोविडमुळे टाळेबंदी आणि इतर क्षेत्रावर विपरित परिणाम झालेला पाहता 2020-21 मध्ये सुधारित होणारे इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य आता 2021-22 मध्ये सुधारित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याअनुषंगोने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये पोटकलम 154 (1ड) अंर्तभूत करण्याकरिता अध्यादेशात तशी सुधारणा करण्यात येईल.

लोकांचे दैनंदिन रोजगार बंद झाल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

—-

मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणीक वर्ष 2021-22 करिता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, तुकडी सुरु करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याअनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येईल.