मुंबई – प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुलभ करणे व त्यातून पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या आधारे सेवा देण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ई -ऑफिस, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून आकारले जाणारे मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम व डाटा मानकीकरण हे नागरिकांना सुलभ प्रक्रियेद्वारे सेवा देणारे पाच पथदर्शी प्रकल्प येत्या सहा महिन्यात पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक झाली. सर्व विभागांनी ‘ई -ऑफिस’ प्रणालीचा अवलंब करावा यासाठी या प्रणालीची माहिती व महत्त्व सांगणारे प्रात्यक्षिक व सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सादरीकरण करावे. ई -ऑफिसमुळे पारदर्शकता व उत्तरदायित्व कसे येणार यासंदर्भात माहिती द्यावी. एक फाईल तयार करून त्याची हालचाल कशी होणार त्याचे प्रात्यक्षिक द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
ई -ऑफिसच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागाचे मंत्री व सचिव यांच्यासमोर प्रात्यक्षिक द्यावे. ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच प्रशिक्षण दिले आहे त्यांना घेऊन ते प्रात्यक्षिक देण्यात यावे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी कोण असतील, त्याचा प्रशासकीयदृष्ट्या तसेच सामान्य माणसांना कसा उपयोग होणार आहे याची माहिती एकत्रित करावी. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करावी व पथदर्शी प्रकल्प राबवावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी.पाटील म्हणाले, प्रशासनात पारदर्शकता येण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा सर्वत्र वापर झाला पाहिजे. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची निवड करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, महा आयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती जयश्री भोज, महा आयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते, अवर सचिव मुकेश सोमकुंवर आदी उपस्थित होते.
