मुंबई – राज्यात ऊर्जा विभागाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० ची अंमलबजावणी धडाक्यात सुरु झाली आहे. लघुदाब वाहिनीच्या वीजखांबापासून ३० मीटरच्या आत असलेल्या राज्यात ७,०८४ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या गुरुवार (दि. २८) पर्यंत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत,यामध्ये नाशिक परिमंडळातील १,०७१ जोडण्याचा समावेश आहे.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार लघुदाब वीजवाहिनीच्या खांबापासून ३० मीटरच्या आत असलेल्या कृषिपंपांना परिसरातील नजिकच्या रोहित्राची क्षमता पर्याप्त असल्यास नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहेत. यासोबतच ज्या कृषिपंपांद्वारे अनधिकृत वीजवापर सुरु आहे त्यांनाही नवीन वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. ज्या ठिकाणी रोहित्रांची क्षमता पर्याप्त नाही त्या रोहित्रांची क्षमतावाढ करण्यात येणार आहे. कृषिपंप वीजजोडणी धोरण राबविण्यासाठी सुरू करण्यात आल्याच्या आठ दिवसात लघुदाब वीजवाहिनीच्या खांबापासून ३० मीटरच्या आत अंतर असलेल्या ६,६९८, २०० मीटरपर्यंत अंतर असलेल्या ३२४, ६०० मीटरपर्यंत अंतर असलेल्या ५७ तर ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या ५ अशा एकूण ७ हजार ८४ कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात आलेल्या अहेत.
गेल्या पंधरवड्यापासून वीजखांबापासून ३० मीटरच्या आतील कृषिपंपांना प्राप्त झालेल्या किंवा प्रलंबित असलेल्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करून नियमाप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात वीजजोडणी देण्यास देखील प्रारंभ करण्यात आला. आतापर्यंत राज्यात एकूण ७०८४ कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यात पुणे प्रादेशिक विभागात (कंसात परिमंडल) सर्वाधिक ३७७१ (बारामती– १७४१, कोल्हापूर– १५३७ व पुणे ग्रामीण मंडल – ४९३) कृषिपंपांना जलदगतीने वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर नागपूर प्रादेशिक विभागात – १५०८ (अकोला- २२८, अमरावती- ४५९, चंद्रपूर- १६२, गोंदिया- १५२, नागपूर – ५०७), कोकण प्रादेशिक विभागात १४३३ (नाशिक- १०७२, कोकण- ६, कल्याण- ४०, जळगाव- ३०० व पेण मंडल- १५) आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ३७२ (औरंगाबाद- १८, लातूर- ११०, नांदेड- २४४) वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात १ एप्रिल २०१८ नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांनुसार कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्यास पुन्हा गती देण्यासाठी ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेत राज्यात प्रथमच कृषिपंप वीजजोडणी व थकबाकीमध्ये सवलती संदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० प्रत्यक्षात आले. या धोरणा अंतर्गत राज्यात महा कृषी ऊर्जा अभियानाला बुधवारी (दि. २६) सुरवात झाली आहे व अंमलबजावणीसाठी महावितरणने महा कृषी अभियान ॲप, ACF ॲप, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान धोरण २०२० पोर्टल आदींची निर्मिती केली आहे.
या अभियानानुसार लघुदाब वाहिनीपासून ३० मीटर व २०० मीटरच्या आत आणि रोहित्राची क्षमता पर्याप्त असलेल्या ठिकाणी तसेच उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरपर्यत उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) द्वारे एका रोहित्राद्वारे जास्तीतजास्त दोन कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसेच उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषिपंपांना सौर ऊर्जेद्वारे नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे.
महावितरणने कृषिपंप नवीन वीजजोडणी व थकबाकीमध्ये सवलत तसेच इतर मुद्द्यांच्या माहितीसाठी https://www.mahadiscom.in/
बोरीची वाटचाल थकबाकीमुक्तीकडे – १४२ शेतकऱ्यांनी एकरकमी भरले ५१ लाखांचे वीजबिल
एकीकडे शासनाच्या ‘कृषी वीज धोरणाचे’ लोकार्पण ना. मुख्यमंत्री, ना. उपमुख्यमंत्री व ना. ऊर्जामंत्र्यांच्या हस्ते होत असताना महावितरणच्या बारामती परिमंडलांतर्गत असलेल्ल्या इंदापूर तालुक्यातील बोरी ह्या गावातील १४२ शेतकऱ्यांनी कृषीपंपाच्या ९६ लाख ७८ हजार रुपयांच्या थकबाकीपोटी एकाच दिवशी ५१ लाख रुपयांचे वीजबिल एकरकमी भरुन शासनाने आणलेल्या कृषी धोरणाचे जंगी स्वागत केले आहे. या १४२ शेतकऱ्यांना तब्बल ४५ लाख ७६ हजार रुपयांची माफी मिळाली असून महावितरणने त्यांचा जाहीर सत्कार सुध्दा केला आहे.
