मुंबई – भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या सहकार्याने केंद्रीय भूमिजल मंडळ, नागपूर यांचेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सातारा, सोलापूर, अहमदनगर, नंदूरबार, बीड, हिंगोली, नांदेड, परभणी, नागपूर, वर्धा या दहा जिल्ह्यांचे जलधारक नकाशे व जलधरांचे व्यवस्थापन आराखडे यांना मान्यता देण्यात आली.
भूजल पुनर्भरणाच्या योजनांसोबतच भूजल बचतीच्या उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे यांनी केले. केंद्रीय भूमिजल मंडळाद्वारे नॅशनल अक्वीफर मॅपींग या प्रकल्पातंर्गत राज्यातील जलधारकांचे नकाशे तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची बैठक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या पुणे येथील मुख्यालयी डॉ.संजय चहांदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.
आजच्या परिस्थितीत ग्रामीण पाणीपुरवठा तसेच शेती मोठ्या प्रमाणावर भूजलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अनेक भागात भूजलाचा उपसा वाढून भूजल टंचाई निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने भूजल उपलब्धतता वाढविण्याकरीता व टिकविण्याकरीता आवश्यक असलेल्या भूजल पुनर्भरणासाठी तसेच भूजल व्यवस्थापनासाठी राज्याची भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा त्याचबरोबर केंद्र शासनाचे केंद्रीय भूमिजल मंडळ, नागपूर समन्वयाने सतत कार्यरत आहे.
जलधारकांच्या जलव्यवस्थापन आराखड्यात भूजलाची उपलब्धतता वाढविण्यासाठी भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांसोबत भूजल बचतीच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. भूजल पुनर्भरणाच्या योजनांमुळे 10 ते 12 टक्के पर्यत भूजल वाढू शकते. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबविणाऱ्या यंत्रणांचा समन्वय साधून उपाययोजना राबवितांना या आराखड्यांचा उपयोग करू शकतात. तसेच पाणी बचतीच्या उपाययोजना म्हणजे ठिबक व तुषार सिंचन यासारख्या उपाययोजना राबविल्यामुळे 25 ते 30 टक्के पर्यत भूजलाची बचत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे ठिबक व तुषार सिंचन या सूक्ष्म सिंचन पद्धतीमुळे पिकांचे उत्पन्न सुद्धा वाढते असे काही अभ्यासांमध्ये निदर्शनास आले आहे. यातून सूक्ष्म सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याची गरज अधोरेखीत होते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, केंद्रीय भूमिजल मंडळ नागपूर चे विभागीय संचालक डॉ. पी. के. जैन, जलभूवैज्ञानिक कार्तिक डोंगरे, युनिसेफ मुंबईचे युसूफ कबीर आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
