राज्यातंर्गत नदीजोड – वळण योजनांची नितांत गरज

राज्यातंर्गत नदीजोड-वळण योजनांचा अभ्यासगटाकडून प्राधान्यक्रम ठरवितांना सततच्या अवर्षण पिडीत व दुष्काळग्रस्त भागाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करणे आणि समन्यायी पाणी वाटपाबाबत निर्णय होणे काळाची गरज आहे. याबाबत शासन स्तरावरून लवकरात लवकर निर्णय होणे गरजेचे आहे.

१) राज्यातंर्गत नदीजोड – वळण योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी उपखोरे निहाय अभ्यास करण्याकरीता जलसंपदा विभागाने अभ्यास गटाची नुकतीच स्थापना केली व प्रकल्पाच्या कामात गती देण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तुत अभ्यास गटाने योजनांची व्यवहार्यता ठरवून त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि विशेषतः राज्याच्या एकात्मिक जल आराखडयाशी सुसंगत अहवाल दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत सादर करणे अभिप्रेत आहे. तरी एकंदरीत प्रसिध्द माहिती अनुसार विविध खोऱ्यातून मराठवाडयाला पाणी वळविण्याबाबत तपासणी करणे, हाही एक प्रमुख मुद्दा अभ्यासगटाच्या कामकाजाचा मुख्य भाग असणार असल्याचे समजते. विपुलतेच्या खोऱ्यातून म्हणजेच पश्चिमवाहिनी नद्यांचे गिरणा – गोदावरी – तापी पाणी या तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविणे, त्यासाठी प्रवाही वळण योजना व उपसा योजनांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. एकंदरीतपणे दमणगंगा – नारपार – नदीजोड प्रकल्पाचाच हा एक भाग असणार आहे, ज्यासाठी मी स्वतः वैयक्तीकरित्या गेली ३० ते ३५ वर्षे प्रयत्न करतो आहे. अर्थातच यासाठी आपले बहुमूल्य मार्गदर्शन व सहकार्य मला नेहमीच लाभलेले आहेत.

२) दमणगंगा – नारपार प्रकल्प म्हणजेच राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे ज्याकाही पश्चिमवाहिनी नद्यांवरील योजना प्रस्तावित आहेत, त्या पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, अशी अगदी प्रारंभापासून माझी मागणी राहिलेली आहे. कोणत्या खोऱ्यात किती पाणी उपलब्ध आहे ? ते कोणत्या खोऱ्यात वळविता येईल ? याचा अभ्यास करून प्राथमिक व्यवस्था ठरविणे आणि राज्यातंर्गत नदीजोड तथा वळण योजना निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम अभ्यासगटाकरवी निश्चित केला जाणार आहे. तर प्रवाही वळण योजना आणि उपसा योजनांचे मापदंड तयार करण्यात येणार आहेत, अशा निर्णयाचे पार्श्वभुमीवर जलसंपदा विभाग पर्यायाने शासनाचा दृष्टीकोण समन्यायी व निश्चितच उदात्त असल्याचे दिसते. पण, ज्या विभागातंर्गत यंत्रणेकडे वा अधिकाऱ्याचे नियंत्रणाखाली प्रामुख्याने सदरचे कार्य तडीस जाणार असते, त्या यंत्रणा-विभागाचा दृष्टीकोण व भूमिका देखील समन्यायीच असली पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

३) मात्र, याबाबतचा पुर्वानुभव चांगला नाही. मराठवाडा असो वा अन्य परिसर, दुष्काळ पिडीतांना पाणी देणेस उत्तर – पश्चिम महाराष्ट्राचा कधीही विरोध नव्हता व राहणारही नाही, पण नदीजोड प्रकल्प व वळण योजनांचे पाणी वाटपाचे नियोजन होत असतांना उत्तर – पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटयाला उपेक्षा येऊ नये, अशीच जनतेची धारणा आहे. अभ्यासगट स्थापनेच्या पार्श्वभुमीवर जनतेत संभ्रम असल्यानेच प्रस्तुत पत्राचे प्रयोजन करीत आहे. कारणः यापुर्वी याच कामासाठी कोकण विभागाचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीची एकच बैठक झाली, त्याचा अजुन अहवालही नाही, त्यातच दुसरी समिती स्थापित होणे व समितीच्या अजेंडयात मराठवाडा भागात पाणी वळविणेच्या मुद्यास प्राधान्य असणे, ही बाब उत्तर – पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक, नगरमधील शेतकरी व जनतेची चिंता वाढवणारी आहे. उपलब्ध होणारे अतिरिक्त थेंब न् थेंब पाणी मराठवाडयालाच मिळाले पाहिजे, असा जर कुणाचा दृष्टीकोण वा मानसिकता असेल तर नवीन अभ्यास अहवालाचे स्वरुप काय असेल ? ह्याची शाश्वती कुणी द्यावी ? असा प्रश्न जनतेत उपस्थित केला जात आहे.

४) प्रस्तुत अभ्यासगटाकडून जे काही पाणी वळविले वा वाटप केले जाणार आहे, ते नवीन आहे. वाटपाचे वेळी नाशिक-अहमदनगर, उत्तर – पश्चिम महाराष्ट्राचा न्याय्य ठेवला गेला पाहिजे. क्षेत्रानुसार प्रत्येक क्षेत्र – भागाचा न्याय्य वाटा ज्या – त्या भागाला मिळाला तरच या नियोजनाला अर्थ राहिल, अन्यथा जर सगळेच पाणी खाली मराठवाडयाकडे जाणार असेल, तर मग वरील भागावर मोठा अन्याय होईलच, शिवाय पुनः पाणी वाटपावरून प्रादेशिक वाद उभा झाल्याशिवाय राहणार नाही. अभ्यास गटाने हेही ध्यानात घ्यावे की, यावर्षी क्षमतेच्या जवळजवळ दुपट्टीने पाणी जायकवाडीत पोहचले. त्याचवेळी वरील बाजुची नाशिक, अहमदनगरकडील सहा ते सात धरणे १०० टक्के भरली नव्हती. करंजवण, ओझरखेड, वाकी, मुकेणे, कश्यपी, गौतमी – गोदावरी व वाघाड या धरणांचा यात समावेश होतो. पर्जन्याचा जर असाच ट्रेन्ड राहिला तर त्यावेळेस काय स्थिती उद्भवेल? याचाही अभ्यास गटाने विचार केला पाहिजे.

५) मागील वर्षाप्रमाणे ह्यावर्षीही जायकवाडी ओव्हर फ्लो होतो. त्याचवेळी नाशिककडे अनेक धरणे पुर्ण भरत नाहीत, तेव्हा ही जी तुट निर्माण होते ती कशी भरून निघेल ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. खालील बाजूस एकमेव प्रकल्प असलेल्या जायकवाडीची क्षमता फक्त ७६ टी.एम.सी. (Live) आहे, एकदा हे धरण ओव्हर फ्लो झाले की अतिरिक्त पाणी खाली वाहून जाते. गेली दोन वर्षे हे लागोपाठ होते आहे. म्हणून अभ्यास गटाचा उद्देश समन्यायी असाच असेल वा आहे, तर मग १६८ टी.एम.सी. वा जे काही पश्चिमवाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त नवीन पाणी येणार आहे, त्याचे वाटप अर्थातच समन्यायी पध्दतीने झाले पाहिजे. यापुर्वी अप्पर वैतरणाचे पाणी कडवामध्ये घेऊन तेथून देव नदी आणि सिन्नरला दुष्काळी भागात आणण्याचे नियोजन असतांना त्यास विरोध केला गेला. अप्पर गोदावरी प्रकल्पातंर्गत कामांमध्ये मोठी आडकाठी आणण्याचे काम काही झारीतील शुक्राचार्य करीत आहे, असे समजते, हे विनाविलंब थांबले पाहिजे. ह्या अभ्यास गटाने कोणत्याही सबबीत भेदाभेदला थारा देऊ नये, अशी जनतेची मागणी आहे.

६) आजस्थितीत जे अधिकारी ह्या अभ्यासगटाचे अध्यक्षपद भूषवित आहेत, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली याआधी पहिल्यांदा कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. या कमिटीचा पहिला अहवाल दिनांक : ३१/१०/२०१९ ला सादर झाला. याच्यावर शासनाने अजुन कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. तो अहवाल निर्णय घेण्याच्या लायकीचाही नाही, असा जाणकारांचा होरा व वंदता असल्याचे समजुन येते. म्हणून लाभक्षेत्रातील कोणत्याही भागावर पुनश्च अन्याय न होवू देता आता स्थापित अभ्यास गटाने दुष्काळी, अवर्षण पिडीत, दुर्लक्षित जनतेच्या गैरसोयीचा विचार करून समन्यायी पाणी वाटप केले पाहिजे. नांदगांव, मालेगांव, येवला, सिन्नर, मनमाड, कळवण, देवळा, चांदवड तसेच उत्तर – पश्चिम भागातील मोठा भाग हा देखील कायमस्वरुपी दुष्काळीच आहे, ही बाब समितीने प्रकर्षाने ध्यानात घेतली पाहिजे, अशी दुष्काळी जनतेची अपेक्षा आहे, ज्या दुष्काळी भागातून अतिरिक्त नवीन पाणी प्रवाहित होवून पुढे जाणार आहे, त्यातुन दुष्काळी जनतेलाच जर पाणी मिळणार नसेल तर हा त्यांचेवर खूप मोठा अन्याय ठरणार आहे व तो दुष्काळी जनतेच्या क्षोभाचे कारणही ठरू शकतो. यास्तव याबाबीकडे आपले विनम्रपणे लक्ष वेधत आहे. आपणाकडून सर्व दुष्काळ पिडीत व तुर्षात जनतेला समान न्याय तत्वाने निश्चितच न्याय प्रदान करण्यात येईल, अशी माझी मनस्वी धारणा आहे.

राज्यातील दुष्काळ अवर्षण पिडीत भागाच्या कायापालट व विकासासंबंधी शासनाच्या असलेल्या अत्यंत चांगल्या व उदात्त ध्येय – धोरणास व दृष्टीकोणास अनुसरून अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून सकारात्मक व समन्यायी कार्यवाही व्हावी. भेदाभेदच्या नितीला थारा मिळू नये, यापध्दतीने राज्यातंर्गत नदीजोड – वळण योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे व समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना मी पत्र पाठवून विनंती केली आहे. अपेक्षा आहे की, लवकरच यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही होईल.