मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय आणि नागरिकांना पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे, कृषी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, गावातील महिला तरुणांना रोजगाराची संधी देणे, लोककला आणि परंपरांचे दर्शन घडविणे, पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतीतील कामाचा अनुभव देणे, प्रदूषणमुक्त व निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव देणे असा या धोरणाचा उद्देश आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या कृषी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शेतकऱ्यांच्या भागीदारी संस्था किंवा कंपन्या या कृषी पर्यटन केंद्र उभारु शकतात.
पर्यटन केंद्रांना पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल, त्यांना बँक कर्ज मिळू शकेल. वस्तु व सेवा कर तसेच विद्युत शुल्क इत्यादीचा लाभ घेता येईल. दोन एकर ते पाच एकर पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणाऱ्या ठिकाणी राहण्याची सोय असलेल्या खोल्या आवश्यक असून या ठिकाणी भोजन व्यवस्था व स्वयंपाक घर असावे.
http://www.maharashtratourism.gov.in या संकेत स्थळावर तसेच प्रादेशिक उप संचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्रासाठी प्रथम नोंदणी २५०० रुपये इतकी असून दर पाच वर्षांना १००० रुपये इतके नुतनीकरण शुल्क भरता येईल. राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास समिती देखील असणार आहे.
