क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढविणाऱ्या आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१० मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यातील निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. शासकीय धोरणातील तरतुदींच्या गेल्या दहा वर्षातील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनीज बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव संजयकुमार, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासनच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महसुलचे उप सचिव माधव वीर, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
