नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची एकेचाळीसावी बैठक गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) झाली. वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईपोटी राज्यांना २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम रिझर्व बँकेचा सल्ला घेऊन देता येऊ शकेल, असे सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
याबाबत जी व्यवस्था ठरवली जाईल तिला जीएसटी परिषदेने व्यवस्थेला मंजूरी दिल्यानंतर भरपाईची रक्कम राज्यांना वितरीत केली जाईल. त्याशिवाय राज्यांना एक विशेष पर्याय देण्याबाबत विचार सुरु आहे, ज्यामुळे ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम कमी व्याज दरात राज्यांना उपलब्ध करता येऊ शकेल. सेसच्या रकमेचे संकलन झाल्यानंतर पाच वर्षानंतर त्याची परतफेड करता येऊ शकेल. राज्यांना दोन्ही पर्याय दिले असून त्यामुळे राज्यांना कर्जासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. राज्यांनी निर्णय घेण्यासाठी सात दिवसाची मुदत मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर संकलनात मोठी घट
एप्रिल २०२१ मध्ये कराचा आढावा घेऊन पाच वर्षासाठीची कृती योजना परिषद तयार करेल असेही त्या म्हणाल्या. कोरोनामुळे वस्तु आणि सेवा कराच्या संकलनात मोठी घट झाली असल्याचं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी यावेळी सांगितले. केंद्राकडे जुलै अखेरपर्यंत वस्तू आणि सेवा करातल्या नुकासान भरपाई पोटी २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणं असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या परिषदेच्या बैठकीत दिली.
