मुंबई – निवडणूक आयोगाने राज्यसभा आणि विधान परिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना गुन्ह्यांशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्यासंदर्भात डेडलाईन निश्चित केले आहे. उमेदवारांना निवडणूक लढण्यापूर्वी तीनवेळा ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
आयोगाने या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना यासंदर्भात पत्र लिहीले आहे. यात राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांच्या निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तीन वेळा त्यांच्यावरील गुन्ह्यांच्या प्रलंबित खटल्यांची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
विधान परिषदेतील सदस्यांची निवड राज्यांची विधानसभा करीत असते. आयोगाने पाठविलेल्या पत्रानुसार पहिल्यांना नामांकन परत घेण्याच्या दोन दिवस आधी, दुसऱ्यांदा तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवसाच्या दरम्यान गुन्हे दाखल प्रकरणांची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. तर तिसऱ्यांदा मतदानाच्या पाच ते सहा दिवसांपूर्वी माहिती द्यावी लागेल. तशीच प्रक्रिया लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांसाठी देखील आहे. निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची संपूर्ण माहिती मतदारांना असावी, यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
