जयपूर – राजस्थानमध्ये पुन्हा एकदा आपले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजपाने केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केला आहे. तथापि, माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट या आरोपावर मौन बाळगले आहे. या मौनाकडे पक्षातील अनेक नेते नाराजीच्या रुपात पहात आहेत, कारण जवळपास चार महिने उलटले तरी पायलट यांच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे गेहलोत सरकार पुन्हा संकटात सापडले आहे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरूद्ध तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हा वाद सोडविण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत केली. त्यातील सर्वात वरिष्ठ सदस्य अहमद पटेल होते. गेल्या महिन्यात अहमद पटेल यांचे निधन झाले, परंतु पक्षाने अद्याप त्यांच्या तीन सदस्यांच्या समितीमध्ये इतर कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याचा समावेश केलेला नाही. समितीत अहमद पटेल यांच्याशिवाय पक्षाचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल आणि अजय माकन यांचा समावेश होता.
राजस्थानचा हा राजकीय पेच हाताळण्यात अहमद पटेल यांची महत्वाची भूमिका होती. सचिन पायलट यांचे निकटचे नेते म्हणाले की, अनेक आमदारांना मंत्री होण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, अहमद पटेल यांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने काळजी वाटू लागली आहे, कारण आता पटेल यांच्या निधनानंतर कोण आश्वासन पाळणार? कारण अनेकांचे मुख्यमंत्र्यांशी असलेले संबंध आधीच वाईट आहेत.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद लवकरच सोडवला नाही तर संघटनेच्या पातळीवर कॉंग्रेस पक्षाचे नुकसान होईल, असे पक्षातील जाणकारांचे मत आहे. राजस्थानमध्ये हा पक्ष अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट गटात विभागली गेली आहे. त्यामुळे हा वाद लवकर मार्गी लावण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने प्रभारी प्रभारी अजय माकन यांना याबाबत लवकरात लवकर अहवाल देण्यासाठी निर्देश द्यावे. जेणेकरून अहवालाच्या आधारे दोन्ही नेत्यांमधील वाद संपू शकेल, असे जाणकार म्हणतात.
