मुंबई – औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कमी करून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेचा वापर रस्ते बांधकामात आणि सिमेंट कारखान्यात करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे धोरण तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मुंबई येथे ऊर्जा विभागाला दिले.
पॅरिस करारानुसार औद्योगिक कारणांमुळे होणारे पर्यावरणातील बदल टाळण्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राद्वारे होणारे प्रदूषण टाळणे आवश्यक आहे, त्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात म्हणून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीला अनुसरून डॉ. राऊत यांनी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना यावेळी दिले.
उत्सर्जित राखेचा वापर रस्ते निर्माण करण्यासाठी आणि सिमेंट निर्मितीमध्ये करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सिमेंट उद्योग यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयासोबत पर्यावरण मंत्रालयसुद्धा यात सहभागी होणार असल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पात वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाचा दर्जा चांगला नसल्याने यातून मोठ्या प्रमाणावर राखेची निर्मिती होते. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जर त्याचा वापर सिमेंट कारखान्यात व रस्ते बांधण्यासाठी केला तर पर्यावरणाचे संवर्धन करता येईल. मात्र कोराडी व खापरखेडा येथील उत्सर्जित राखेचा वाहतूक खर्च अंदाजे १३५ कोटी रुपये असून सदर खर्च रस्ते विकास महामंडळाने उचलावा अशी अपेक्षा डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच सिमेंट उद्योगांना याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड्स लिमिटेडच्या (डब्लूसीएल) खाणीतील उच्च दर्जाच्या कोळशाची विक्री इतर राज्यांना करण्यात येते. मात्र कमी दर्जाचा कोळसा महानिर्मितीच्या केंद्रांना देण्यात येत असल्याने यातून जास्त राख निर्माण होत आहे. लवकरच सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची तपासणी करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची माहिती घेतली जाईल, अशी माहितीदेखील डॉ. राऊत यांनी दिली.
