रविवारचा कॉलम – तरंग – वर्दी!

सध्या पोलिसांची चर्चा ही बदल्या, बढती आणि कोव्हिड-१९ यामुळे जास्त होते आहे. सर्व स्तरावरील प्रत्येक बदलीमध्ये अर्थकारण गुंतलेले असते, असे मानणाऱ्यांपैकी मी नाही. परंतु या बदल्या/बढत्या अनेक कारणांमुळे वादग्रस्त ठरतात, हे खरे. याचा अनुभव मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि इतर महत्वाच्या शहरांत कधी ना कधी आलेला आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात. (अशाच प्रकारे महापालिका व नगरपालिका या विषयांवरही बोलता येईल, तो भाग वेगळा) परंतु मला गेल्या काही महिन्यांत जाणवला तो पोलिसांमधला माणुसकीचा भाग. कोव्हिड-१९ ने आज जगभराला विळखा घातला आहे. भारत आज जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात बाधित देश आहे. या आजारावर नेमका उपाय काय याबद्दल कोणालाही माहीत नाही. त्यावरील लस आधी १५ ऑगस्टला येणार असे जाहीर झाले, मग ती घोषणा तातडीने मागे घेण्यात आली. नोव्हेंबरमध्ये लस येईल, असे सांगण्यात आले आणि आता पुढील वर्षीच्या पूर्वार्धात येईल, असेही सांगण्यात येते. ती लवकरात लवकर येवो, हीच अपेक्षा सर्वजण व्यक्त करीत आहेत.
कोरोनामुळे प्रत्येक माणसाची जगण्याची पद्धत बदलली, तशीच पोलिस दलाचीही बदलली. रस्त्यावरच्या प्रत्येक प्रकारच्या गुन्ह्यांशी सामना करण्यास ते नेहमीच तयार असतात. परंतु कोरोनापासून जनतेचा आणि त्याचवेळी स्वतःचा बचाव करण्याची जबाबदारी नवीन होती. नेमके काय करायचे हे माहीत नव्हते. त्या बचावासाठी सर्व आयुधे (योग्य मास्क, सॅनिटायझर वगैरे) सुरुवातीला कदाचित उपलब्धही नसतील. आजही प्रत्येकाला मिळत असेलच असेही नाही. तरीही रस्त्यावर उतरून पोलिसांनी जमेल तेवढे काम केले, अत्यंत प्रामाणिकपणे केले.

कोणत्याही आजाराला रोखणे हे त्यांचे काम नाही हे माहीत असूनही बदलत्या स्थितीत त्यांनी स्वतःलाही बदलले. याची किंमतही त्यांना मोजावी लागली. दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात वीस हजारापेक्षा अधिक पोलिसांना कोरोनाची बाधा झाली, दुर्दैवाने दोनशेपेक्षा अधिक मृत्यूमुखी पडले. आजही १६ हजारपेक्षा अधिक पोलिस ‘ऍक्टिव्ह ‘ रुग्ण आहेत. त्यात सर्व स्तरावरचे रुग्ण आहेत.

महाराष्ट्रात पोलिस दलाचे मनुष्यबळ साधारण पावणेदोन लाख आहे. त्यातील दहा टक्केपेक्षा जास्त मनुष्यबळाला कोरोनाची बाधा झाली. आधीच लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिस दलाचे मनुष्यबळ तोकडे आहे. त्यातील दहा टक्के लोक बाधित होणे हे कोणत्याही पोलिस दलाला परवडणारे नाही.

कोरोनाच्या आधी पोलिसांचे काम जिकिरीचे होतेच. तेव्हा ते तणावरहित होते असे अजिबात नाही. आठ तास ड्युटी करून सुखाने घरी परतले, असे जवळपास अशक्यच. त्यामुळे ड्युटीवर असताना जेवण  वेळेवर घेता येईल, आरोग्य नीट जपता येईल ही शक्यता कमीच. दिवसभर ड्युटी करून रात्री उशिरा घरी यायचे आणि पुरेशी विश्रांती न घेता परत सकाळी कर्तव्यावर हजर व्हायचे हाच त्यांच्यासाठी जणू नियम झाला आहे. अशा स्थितीमुळे कोरोनाशी सामना करताना त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आधी जाणवला.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्यावर अनेकांना आठ-आठ दिवस घरी जात आले नाही. आपल्याला बाधा झाल्यास कुटुंबाला होऊ नये, यासाठी काळजी घ्यावी लागली. म्हणजे नेहमीच ताण आणि हा वेगळा ताण अशी दुहेरी तणावाची स्थिती तयार झाली. यात महिला पोलिसांचीही स्थिती अधिक अवघड झाली. एरवीही तासन् तास रस्त्यावर काम करताना त्यांना पुरेशा सोयी उपलब्ध नसतात. त्यात कोरोना साथीमुळे आणखी त्रास सहन करावा लागला. एरवी दोन दिवस घरी जाता आले नाही तरी हॉटेल अथवा ढाब्यावर काही ना काही खाऊन वेळ मारून नेता येत होती. कोरोनाने हाही मार्ग बंद करून टाकला. चांगले जेवण सोडून द्या, पण साधा वडापाव मिळणेही अशक्य होते.
तणावाखाली काम करण्याची पोलिसांना सवय नसते असे नाही, परंतु हा तणाव दोन-चार दिवसांचा असतो. उदा. एखादा दहशतवादी हल्ला झाल्यास किंवा अन्य मोठा गुन्हा घडल्यास तीन-चार दिवस अथवा एक आठवडा पोलिस कमालीच्या तणावाखाली असतात. नेहमीपेक्षा कितीतरी जास्त. हे मोजके दिवस तणावाखाली असणे वेगळे आणि कोरोनामुळे सतत सहा महिने तणावाखाली राहणे वेगळे.

पोलिसांच्या घरची मंडळी त्यांच्या काळजीपोटी बाहेर पडू देण्यास विरोध करतात, पण वरिष्ठांना संपूर्ण पोलिस दल कामाला हवे असल्याने त्यांचाही दबाव असतो, दुसरा पर्याय त्यांच्याकडेही नाही. अशा स्थितीत सामान्य पोलिस कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट होते. तरीही ते काम करत राहतात. त्यांच्या पोलिस स्थानकात अथवा परिचयातील एखादा पोलिस कर्मचारी वा अधिकारी याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावरही त्याचा मानसिक परिणाम होतोच. कालपर्यंत आपण ज्या सहकाऱ्यांबरोबर काम  केले तो आज या जगात नाही, हे दुःख पचवून परत कामाला लागायचे हे काम सोपे नाही. आपणही मृत्यूपासून फार लांब नाही, ही जाणीव असतानाही काम करत राहणे यासाठी फार मोठे धैर्य लागते.

कोरोनाने पोलिसांची जगण्याची शैलीच बदलली. मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हा तो किती काळ राहील याची काहीच कल्पना नव्हती. याचे कारण या आजाराची नेमकी तीव्रता किती आहे ते कळले नव्हते. तरीही १५ दिवसानंतर लॉकडाऊन उठेल, असे वाटत होते. पण तो जणू मुक्कामालाच आला. आज एका अर्थाने अनलॉक कालावधी आहे असे म्हटले जात असले तरी अजून लॉकडाऊन पूर्णपणे उठला आहे, असे नाही.

गेल्या सहा महिन्यांत मुंबईत रोजंदारीवरील कामगारांचे स्थलांतर हा खूप मोठा प्रश्न उद्भवला. हे स्थलांतर नीट व्हावे, त्यांना वेळेवर खाणे-पिणे मिळावे, त्यांचे आरोग्य नीट राहावे याची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली. त्याचाही परिणाम बऱ्याच पोलिसांच्या आरोग्यावर झाला हे नाकारता येणार नाही. मुंबईत फोर्ट परिसरात हजारो मजूर/कामगार एकत्र जमले आहेत, मिळेल त्या गाडीने गावाला जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, आणि त्या प्रचंड गर्दीला आवरण्याचा प्रयत्न तुलनेने तुटपुंज्या संख्येचे पोलिस करत आहेत, याचे व्हिडिओ आठवले की अजूनही अस्वस्थ व्हायला होते. अशी गर्दी हेही पोलिसांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचे एक कारण असू शकेल.

काही ठिकाणी विनाकारण रस्त्यावर येणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी दंडुका उगारला, त्याचीही ‘बातमी’ झाली. पोलिसांना हे शोभते का, वगैरे चर्चा झाली. परंतु, आठ-दहा तास रस्त्यावर उन्हं/पावसात काम करणाऱ्या पोलिसांच्या सहनशक्तीचाही अंत होऊ शकतो, याचा विचार कोणी केला नाही.
सामान्य माणूस, राजकारणी मंडळी, पोलिस, पत्रकार अशा सर्व प्रकारच्या माणसांच्या निधनाच्या बातम्या वाचत/ऐकत असताना हा आजार किती भयानक आहे, याची जाणीव सतत होत राहते. तरीही मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत लोक बेफिकीरपणा गर्दी करून, तेही मास्क न घालता कसे फिरतात याचे आश्चर्य वाटते. आजच्याच बातमीप्रमाणे मुंबई महापालिकेने मास्क न घालणाऱ्या लोकांकडून एका दिवसात सुमारे अडीच लाख रुपये दंड वसूल केला. प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड गृहीत धरला तरीही फक्त २५० माणसे होतात. प्रत्यक्षात स्थिती आणखी भयानक आहे. हजार रुपये दंड भरू, पण मास्क घालणार नाही, या वृत्तीशी पोलिसांना थेट सामना करावा लागतो.

जनतेने आवश्यक कामांसाठीच घराबाहेर पडावे असे सरकार सांगत असताना पोलिसांना मात्र रस्त्यावर उभे राहून काम करावे लागते. हे स्वाभाविक असले तरी नागरिक म्हणून प्रत्येकाने त्यांना साथ देणे आवश्यक आहे. कोरोना येऊन सहा महिने उलटून गेले आहेत. हजारो लोकांना घरी बसणे शक्य नसते. रोजीरोटीसाठी नोकरीवर जाणे तर आवश्यकच असते. नाही तर रोजच्या जेवणाची बोंब आहे. सरकारही सरकारी/खासगी कार्यालयात अमुक एक टक्के उपस्थिती हवी, असे सांगते. पण सगळ्यांनाच रेल्वे, लोकलमध्ये प्रवेशही देत नाही. पश्चिम रेल्वेवरील बोरिवलीच्या पुढे काही स्थानकांवर गेल्या काही दिवसांत लोकांनी आंदोलने केली ती याच कारणांमुळे. त्यांना समजावून सांगता-सांगता पोलिसांच्याही नाकीनऊ आले असेल. या कोरोना काळात डॉक्टर, परिचारिका, असंख्य स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनी खूप मोलाची कामगिरी बजावली आहे. तितकेच योगदान पोलिसांचेही आहे यात शंका नाही.

(ई मेल Panvalkar@Outlook.com)