गदारोळ
ते साल होते १९५७ . लोकसभा सदस्य राम सुभग सिंग यांनी तेव्हाचे अर्थमंत्री टीटी कृष्णम्माचारी त्यांना एक प्रश्न विचारला. ‘लाइफ इन्शुरन्स ऑफ इंडिया’ने कोलकात्याच्या हरिदास मुंधरा नावाच्या उद्योगपतीच्या कंपनीमध्ये संशयास्पद गुंतवणूक केली आहे, असे सुभग यांचे म्हणणे होते. त्याबद्दल त्यांना अर्थमंत्र्यांकडून खुलासा हवा होता. यानंतर या मुंधरा प्रकरणाचे काय झाले हे सर्वज्ञात आहे. हा घोटाळा उघड झाल्याने कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळामधून बाहेर जावे लागले. लोकसभेतल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नामुळे पुढे एवढे सगळे घडले. ही प्रश्नोत्तराच्या तासाची ताकद आहे.
अशोक पानवलकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
पुढील आठवड्यात संसदेचे अधिवेशन भरत आहे आणि त्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नसल्यामुळे विरोधकांनी एकच काहूर माजविले आहे. प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहर हे दोन्ही खूप महत्त्वाचे आहेत यात वाद नाही. सरकारला प्रश्न विचारून अडचणीत आणण्याची प्रथा ही नवीन नाही. १८९३ मध्ये म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या खूप आधी त्यावेळच्या विधिमंडळात एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तो प्रश्न असा होता की दौरा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्व किराणा माल पुरवण्याचे आदेश खेडोपाड्यातील दुकानदारांना देण्यात आले होते. त्याचा त्यांच्यावर आर्थिक बोजा येत होता. हा आर्थिक बोजा दूर करावा आणि हा सरकारचा आदेश कोणत्या कारणाने दिला आहे हे माहीत असावे या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
अर्थात १८९३ आणि २०२० यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. सध्या कोरोनामुळे खाजगी असो वा राजकीय / सामाजिक कोणतीही कृती आपल्याला मोकळेपणाने करता येत नाही. १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्‍टोबरपर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास असणार नाही. सध्या कोरोनापासून चीनपर्यंत अनेक प्रश्न भारताला भेडसावत आहेत. अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. या संदर्भात विरोधी पक्षांनी काहीही बोलू नये, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होतो आहे. परंतु सरकारचे म्हणणे असे आहे की कोरोना काळात सगळ्या सदस्यांना सभागृहात एकाच वेळेला आणणे आणि त्याहीपेक्षा मंत्र्यांना मदत करणारा जो स्टाफ असतो ह्या सगळ्यांना संसदेत उपस्थित व्हायला सांगणे हे धोक्याचे आहे, यामुळे कोरोना पसरू शकतो आणि म्हणूनच हे अधिवेशन कमीतकमी माणसांमध्ये पार पडायला हवे. हे अर्थात विरोधी पक्षांना मान्य नाही.
प्रश्नोत्तराचा तास म्हणजे संसदेचे दिवसाचे कामकाज सुरु होतानाचा पहिला तास पण गेल्या दशकभरात विरोधी पक्षांचा, मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो आणि कोणीही विरोधी पक्ष असो, संसदेचे काम बंद पाडण्याकडेच, गोंधळ घालण्याकडे कल राहिलेला आहे आणि त्यात तो प्रश्नोत्तरांचा तास कसा वाहून गेला हे कळलेही नाही. २०१५ ते २०१९ या काळात लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासातसाठी जो वेळ होता त्यापैकी फक्त ६१ टक्के वेळ वापरण्यात आला, बाकी वेळ वाया गेला. राज्यसभेत तर याहीपेक्षा कमी म्हणजे चाळीस टक्केच वेळ प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी वापरण्यात आला. २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पक्ष विरोधकांमध्ये बसला होता . आणि त्यांनीकोळसा खाण घोटाळ्याच्या संदर्भात संयुक्त संसदीय समिती नेमावी या मागणीवरून गोंधळ घातला, सभागृहात कोणते काम होऊ दिले नाही. त्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासाचा फक्त दोन टक्के उपयोग त्या अधिवेशनात झाला. राज्यसभेत तर एकही प्रश्नाची चर्चा होऊ शकली नाही . त्याचप्रमाणे २०१६ मध्ये काँग्रेस विरोधी पक्ष असताना नोटबंदी हा विषय खूप गाजला आणि त्यावेळीही केवळ २९ टक्के वेळ प्रश्नोत्तराचासाठी वापरण्यात आला. बाकी म्हणजे ७१ टक्के वेळ वाया गेला. राज्यसभेत तर एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. कारण तो तासच होऊ शकला नाही. २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राफेल विमानाच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले आणि लोकसभेत केवळ ११ टक्के आणि राज्यसभेत केवळ तीन टक्के वेळ प्रश्नोत्तरांच्या कामासाठी वापरण्यात आला.
तसे पाहिले तर या आधी स्वातंत्र्यानंतरची चार अधिवेशने प्रश्नोत्तराच्या तासाविना झाली, परंतु ती फारच छोटी होती आणि विशिष्ट कारणासाठी भरवलेली होती. उदाहरणार्थ ओडिशा (तेव्हाचे ओरिसा ) सरकारचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी एक अधिवेशन घेण्यात आले. त्यावेळी ओरिसात राष्ट्रपती राजवट होती. नंतर आणीबाणीसंदर्भात एक अधिवेशन घेण्यात आले, त्यातही प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता. अशा पद्धतीने प्रश्नोत्तराचा तास नसलेली अधिवेशने झाली आहेत. कोरोना काळामध्ये म्हणजे मार्च २०२० नंतर आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची विधानसभा अधिवेशने झाली. अधिवेशने अगदीच कमी कालावधीची म्हणजे एक ते तीन दिवसा पर्यंतची होती आणि इथेही प्रश्नोत्तराच्या तासाला फाटा देण्यात आला, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली असली तरी त्यानंतर काही तासातच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा अधिवेशनाची घोषणा केली आणि त्यात प्रश्नोत्तराचा तास नसेल असे जाहीर केले. एका बातमीनुसार महाराष्ट्रातही दोन-तीन दिवसाच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नसावा या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत अशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती. याबाबतचा अधिकृत निर्णय अजून जाहीर झालेला नाही. राज्यांची ही छोटी छोटी अधिवेशने आणि संसदेचे १५ दिवसांचे अधिवेशन यांची तुलना करणे शक्य नाही. म्हणूनच प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करणे अधिक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे.
विधानसभा असो वा लोकसभा, प्रश्नोत्तराचा तास असायलाच हवा हे मान्य करावेच लागेल. परंतु या प्रश्नोत्तराच्या तासाची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांकडून तो तास सुरळीतपणे पार पडेल आणि लोकांच्या हिताचे प्रश्न विचारून सरकारकडून अधिक माहिती काढून घेण्याचे काम किंवा सरकारला त्यांचे दोष दाखवून देण्याचे काम जबाबदारीने होणार असेल तरच त्याला अर्थ आहे. या तासाचा प्रभावी वापर करणारे अनेक नेते भारतात होऊन गेले. असे फारच थोडे अभ्यासू नेते आज आहेत. बराच गदारोळ झाल्यावर आता केंद्र सरकारने आता प्रश्न मागवले आहेत आणि त्याची लिखित उत्तरे दिली जातील, परंतु तोंडी प्रश्न विचारता येणार नाही. असा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे विरोधी पक्षांचे समाधान झालेले नाही हे उघड आहे. त्यामुळे यावरच यावरचा राजकीय गदारोळ यापुढेही चालूच राहणार आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग याना एका अर्थाने ‘मौनी ‘ पंतप्रधान म्हटले जायचे, कारण ते सहसा काही बोलत नसत. सध्याचे पंतप्रधानही एखाद्या ज्वलंत प्रश्नावर लगेच मत व्यक्त करत नाहीत. भरपूर गदारोळ झाला की ते बोलतात. कोरोनामुळे भारतात निर्माण झालेली आर्थिक स्थिती भयावह आहे. आपला जीडीपी म्हणजेच ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्न उणे २३ पेक्षाही अधिकने घसरलेले आहे. कोरोनामुळे जगभर हाहाकार माजला असला तरी भारतात जी आर्थिक हानी झाली तेवढी कोणत्याच देशात झाली नाही. यामुळे विरोधी पक्षांना बरेच प्रश्न पडू शकतात, तसे ते पडायलाही हवेत. परंतु प्रश्नोत्तराचा तास मिळाल्यावर त्याचा सदुपयोग करून घेणे ही मोठी जबाबदारी विरोधी पक्षांवर पडते. गेल्या दशकभरात या संधीचा त्यांनी योग्य उपयोग केलेला नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. हे समजून घेतले नाही तर सध्याचा गदारोळ यापुढेही चालूच राहील.
