येत्या २६ नोव्हेंबरचा देशव्यापी संप; पण का?

२६ नोव्हेंबर या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक प्रयत्न , परिश्रम आणि विविध देशांतील घटना यांचा अभ्यास करून लिहीलेली राज्यघटना स्वतंत्र भारताने स्वीकारली. सर्वसामान्यांचे हक्क आणि अधिकार जपले जावेत अशी तरतूद घटनेत केली असून देखील केंद्र सरकार त्याच्याशी प्रतारणा करीत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत.
शेती आणि शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगार यांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांवर नियंत्रण आणले जात आहेत.
मोदी सरकार (एक काळचे स्वदेशीचे पुरस्कर्ते) आज फक्त मोठ्या म्हणजे Corporate Industrial Houses मग ते देशी अथवा विदेशी असोत त्यांचीच भलामण करण्यात स्वत:ला पावन करून घेत आहेत.
राज्यघटनेशी प्रतारणा म्हणजे काय ?
श्रमसंहिता व्यापक चर्चेविना मंजूर करून घेणं… आणि ते देखील कोविड काळात ? श्रमसंहिता ही दीर्घकालीन लढाईनंतर कामगारांनी हासिल केलेली आणि प्रत्यक्षात आणलेली “४४ कायदे असलेली भगवद्गीता (कर्म सिध्दांतावर आधारित) फक्त ४ कायद्यात रूपांतरीत केलीय”  यात कुणाचं हित साधलं जाणार अर्थातच उद्योगपतींचंच.

लोकमतांवर निवडणूक लढविणार आणि भांडवलदारांचे बटीक होणार यात कुठेही नैतिकतेचा लवलेश दिसत नाही.
उद्योगांमध्ये संघटना स्थापन करण्यास बंदी, संपावर जाण्याचा अधिकार संपुष्टात आणणार …हे राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी  सुसंगत वाटत नाही.
१२ राज्यांचा विरोध असताना वीजनिर्मिती, वीजपुरवठा, वीजवितरण आदींचं पूर्ण खासगीकरण हा अट्टहास कशासाठी? सार्वजनिक बॅंकांचं विलीनीकरण, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, कोळसा खाणी आणि विमा….यांचं खासगीकरण का आणि कशासाठी ?
शेतीवर आधारित आमचा देश असं अभिमानाने सांगितलं जातं.त्या शेतीक्षेत्राविषयी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी बाजूला ठेऊन शेतीविषयक कायद्यात बदल करणं हे सर्वस्वी शेतक-यांना नेस्तनाबूत करणार हे निश्चित. बाजार समितीत शेतमाल विकल्यानंतर पैसे मिळण्याची निश्चित हमी आहे. शेतमाल कुठेही विकता येणार पण परताव्याची हमी कोण घेणार? आणि हो सर्वात मोठा धोका म्हणजे शेतीचं Corparatisation…..खरी मेख तर इथं आहे. उद्या शेती जर औद्योगिक घराण्यांच्या ताब्यात गेली तर….शेतकरी देशोधडीला लागतील..त्यांचा स्वाभिमान धनिकांच्या चरणी गहाण ठेवला जाईल हे निश्चित…हे पंजाब, हरियाणाच्या शेतक-यांना कळतं मग इतर राज्यांतील शेतकरी आंदोलनात मागे का?

अस्तित्व टिकवायचं असेल तर संपूर्ण भारतातील शेतक-यांनी वज्रमूठ आवळून २६ नोव्हेंबर च्या संपात सहभागी होऊन सरकारच्या ध्येय धोरणांविषयी आक्रोश व्यक्त करायलाच हवा.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची होऊ घातलेली शेअर मार्केटमधील नोंदणी हा LIC ची खासगीकरणाकडे वाटचाल असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरू नये. राष्ट्र उभारणीत LIC चं योगदान वाखाणण्याजोगे असताना तिच्यातील भागभांडवलाचा विनिवेश कशासाठी?… तर भांडवलदारांना प्रवेश देण्यासाठी ! आणि हळू हळू त्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी.
सर्वसामान्य मतदारांनी दाखविलेला विश्वास जर लोकप्रतिनिधी धनिकांसमोर नतमस्तक होऊन लोकहिताला बाधा आणत असतील तर …  लोकप्रतिनिधींनी आत्मचिंतन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे… आणि म्हणून २६ नोव्हेंबर २०२० च्या संपात सहभागी होऊन मुक्त अर्थव्यवस्थेचं कालचक्र उलटं फिरवणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.