नवी दिल्ली – नागरी सेवांसाठीची पूर्वपरिक्षा पुढे ढकलायला सर्वोच्च न्यायालयानं आज नकार दिला. या परीक्षा येत्या ४ ऑक्टोबरला होणार आहेत. कोविड १९ चा प्रकोप आणि देशातल्या बऱ्याचश्या भागातली पूरपरिस्थिती लक्षात घेता या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती.
परीक्षा रद्द करण्याऐवजी, कोविड प्रकोपामुळे परीक्षा देऊ न शकणाऱ्या उमेदवाराला परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यावर केंद्र सरकारनं विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्याय़मूर्ती ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई कृष्णा मुरारी यांच्या पीठानं हा निर्णय दिला.
यंदाच्या नागरी सेवा परिक्षा पुढच्या वर्षी एकत्रितपणे घेतल्या तर त्याचा विपरित परिणाम होईल, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक काळजी घेण्यात येईल आणि पुरेशी तयारी करण्यात आल्याचं नागरी सेवा आयोगानं न्यायालयाला सांगितलं.
