या ७ जिल्ह्यातील तलाठी पदभरतीचा मार्ग मोकळा; महसूलमंत्र्यांनी केली घोषणा

मुंबई – राज्यातील बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा ७ जिल्ह्यातील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

श्री. थोरात म्हणाले, 7 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन 7 जिल्ह्यातील सन 2019 तलाठी पदभरतीतील एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा 7 जिल्ह्यातील सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या निर्णयाबाबत कळविण्यात आले आहे.

सन २०१९ मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २६ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे, अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, हे जिल्हे, नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे, नाशिक  विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे, पुणे विभागातील  पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती.

तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनेच सुरु करण्यात आली असल्याने उर्वरित 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात वेगळी भूमिका घेणे उचित ठरणार नसल्याने 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्याच अनुषंगाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी आदेश पारित करुन एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा पेसा क्षेत्राखाली असल्याने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी नियुक्ती आदेश पारित करण्यात आले असल्याचेही श्री. थोरात यांनी सांगितले.