या योजनेसाठी आता प्रतिज्ञापत्राची आवश्यकता नाही

नवी दिल्‍ली – कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या 20.08.2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ‘अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेला’ 01.07.2020 पासून 30.06.2021 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सवलतीच्या दरात सध्याच्या रोज मिळणाऱ्या सरासरीच्या 25 टक्के वरून सरासरी दैनिक कमाईच्या 50 टक्के पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि कोविड–19 महामारीच्या काळआत बेरोजगार झालेल्या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी 24.03.2020 ते 31.12.2020 या कालावधीसाठी पात्रता अटींमध्ये शिथिलता आणण्यासाठीही दिलासा मिळाला आहे.

सवलतींच्या अटींमध्ये लाभार्थींच्या योजनेतील प्रतिसादाचे विश्लेषण करताना असे आढळले की, प्रतिज्ञापत्रात दावा सादर करण्याच्या अटीमुळे दावेदारांची गैरसोय होत आहे. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, आता असे ठरविण्यात आले आहे की, ज्यांनी अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने दावा दाखल केला आहे आणि आवश्यक असलेली स्कॅन केलेली कागदपत्रे, जसे की आधारकार्ड प्रत आणि बँक खात्याची सविस्तर माहिती,  हे सर्व अपलोड केले आहे, त्यांनी प्रत्यक्ष दावा दाखल करण्याची गरज नाही. ऑनलाइन पद्धतीने दावा दाखल करण्याच्या वेळेत जर कागदपत्र अपलोड झाली नाहीत, तर दावा दाखल करणाऱ्यांना स्वाक्षरी केलेली आवश्यक कागदपत्रांची छापील प्रत सादर करावी लागेल. प्रतिज्ञापत्रात दावा सादर करण्याची अट देण्यात आली आहे.

भारतातील ईएसआय योजना

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ही एक अग्रगण्य सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे, ज्यात योग्य ती वैद्यकीय सेवा आणि कामाच्या ठिकाणची दुखापत, आजारपण, मृत्यू इत्यादि आवश्यकतेनुसार व्यापक थेट फायदे प्रदान करतात. यामध्ये साधारणपणे 3.49 कोटी कामगारांच्या कुटुंबातील घटकांचा समावेश आहे आणि तंतोतंत रोख फायदा आणि परवडणारी वैद्यकीय सुविधा 13.56 लाभार्थ्यांना पुरविली जात आहे. आज, या पायाभूत सुविधेचे अनेक पैलू निर्माण झाले आहेत 1520 दवाखाने (मोबाइल दवाखान्यांचाही समावेश आहे), 307 आयएसएम युनीट, आणि 150 ईएसआय रुग्णालये, 793 शाखा / कार्यालये आणि 64 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत. ईएसआय योजना ही आज देशभरातील 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 566 जिल्ह्यांमध्ये राबविली जात आहे.