या जिल्ह्यात २६ फेब्रुवारीपासून होऊ शकते ‘लॉकडाऊन’

यवतमाळ – जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यासाठी नागरिकांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. नागरिकांकडून कोव्हीड संदर्भातील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन आणि चाचण्यांसाठी नागरिक समोर आले नाही तर प्रशासनाला ‘लॉकडाऊन’ करण्याशिवाय पर्याय नाही. येत्या दोन – तीन दिवसात या परिस्थितीवर गांभिर्याने लक्ष ठेवले जाईल. अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यात २६ फेब्रुवारीपासून किमान १० दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ घोषित करण्यात येईल, असे राज्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलिस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार व-हाडे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार आदी उपस्थित होते.

नमुने तपासणी आणि चाचण्यांसाठी नागरिक समोर आले नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यावर होईल, असे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, येत्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील कोरेानाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रशासन लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेणार आहे.  यवतमाळ, पुसद, दिग्रस दारव्हा, केळापूर तसेच जिल्ह्यात इतर ठिकाणी कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी जास्तीत जास्त नमुन्यांची तपासणी करावी. पॉझेटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील नागरिकांचा गांभिर्याने शोध घ्या. नमुने तपासणी आणि चाचण्या यांचे रोजचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेच पाहिजे. रुग्णाच्या संपर्कातील कोणीही सुटता कामा नये. एका पॉझेटिव्ह व्यक्तिमागे किमान २० जणांची नमुने घेणे आवश्यक असून ते त्वरीत चाचण्यांसाठी पाठवा. याबाबत दोन्ही कार्यालयांनी आपल्या अखत्यारीतीतील खालच्या यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश द्यावे. अन्यथा संबंधितांनाच जबाबदार ठरविण्यात येईल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला.

जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी समन्वयातून काम करावे. केवळ कारणे सांगून होणार नाही तर, आहे त्या परिस्थितीत आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करून टेस्टिंगबाबत गांभिर्य राखा. जिल्ह्यात २८७९७ जणांचे लसीकरण २० फेब्रुवारीपर्यंत होणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही नोंदणी केलेल्या ४० टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले नाही. यात आरोग्य विभागातील कर्मचा-यांचा जास्त वाटा आहे. तर पोलिस आणि महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांची लसीकरणाची टक्केवारी चांगली आहे. जिल्ह्यात औषधांची कमतरता भासणार नाही, याची आतापासूच दक्षता घ्या. कोव्हीड केअर सेंटरमध्ये चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर रुग्ण तेथे भरती राहील. गृह विलगीकरणाची सुविधा दिली तर संबंधित रुग्ण नियमांचे पालन करीत नाही, असेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता केवळ अत्यावश्यक रुग्णांनाच गृह विलगीकरणाची सुविधा द्या. उर्वरीत सर्वांना कोव्हीड केअर सेंटरमध्ये भरती ठेवा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यामध्ये मुंबईनंतर यवतमाळ राज्यात दुस-या क्रमांकावर आहे. तसेच खाजगी रुग्णालयातील मृत्युबाबत तीन सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कोरोना नियंत्रक डॉ. गिरीश जतकर, डॉ. बाबा येलके, उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड, जयंत देशपांडे, पालिका प्रशासन अधिकारी हर्षल गायकवाड यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.