नाशिक – शेतकर्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (वृध्दी व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) हमीभाव आणि शेत सेवा विधेयक, २०२० या दोन्ही विधेयकाच्या व्दारे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे भाजप राज्य उद्योग आघआडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी सांगितले.
पेशकर म्हणाले की, आजवर शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल हा मिळेल, त्या किंमतीला परंतु राज्य सरकार द्वारे स्थापित झालेल्या वेगवेगळ्या मार्केट कमिटी प्रांगणातच तसेच ठराविक लायसन्स धारकांना विक्री करण्याचे बंधन होते. परंतु, हे व्यापारी कायम शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याने वेळोवेळी एक शेतकरी अडचणीत येत होता. या विधेयकाद्वारे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल मार्केट कमिटीच्या हद्दीबाहेर कुठलेही आडत मूल्य म्हणजे सेस न देता राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेर कुठेही कोणत्याही व्यापाऱ्याला किंवा कृषिमाल प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना विकता येणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मालाची किंमत स्वतः ठरवण्याची किंवा जास्त किंमत देणारा ग्राहक निवडण्याची मुभा आहे. याबरोबरच ई मार्केट लिंकेज ऑनलाईन खरेदी विक्री, इनाम पोर्टल वापरणे यातून सुद्धा अनेक विक्रीची द्वारे खुली होणार आहेत.” वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट ” हे पंतप्रधानचे स्वप्न यातून साकार झाले आहे, म्हणजे भारतभरातील सर्व शेतकऱ्यांना आपल्या मालाच्या गुणवत्तेनुसार विक्रीची समान संधी उपलब्ध आहे.
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देतांना पेशकार म्हणाले की, विरोधक मात्र याचा फायदा व्यापारी घेतील व कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांना नाडतील असा कांगावा करत आहेत. परंतु या विधेयकात शेतकऱ्यांना विक्रीची मुभा देताना खरेदी करणाऱ्यांना एमएसपी म्हणजे हमीभाव देण्याचे बंधन मात्र सरकारने ठेवलेलेच आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना नेहमीच्या पद्धतीने मार्केट कमिटी मध्ये आज वर जसे चालू होते तशीच मालाची विक्री करायची असेल तर तो ती करु शकतो . म्हणजे आता जर भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या विकासाची नवी द्वारे खुली करून दिली असताना विरोधकांच्या पोटात का दुखते हे शोधले पाहिजे ? मार्केट कमिटी कमिटीच्या अडून शेतकऱ्यांना कायम अडचणी ठेवून गब्बर झालेल्या दलालांच्या पाठिंब्यावर निवडणुकीचा बँड बाजा वाजवण्याची सवय लागलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी च्या लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकेल याची तर भिती वाटत नाही ना ? असेही त्यांनी सांगितले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा यात सुद्धा बदल करून फळे, भाज्या कडधान्य मोठ्या संख्येने यातून वगळली आहेत म्हणजे जास्त किंमत देणाऱ्या कंपन्या त्या त्या पिकांच्या हंगामानुसार वर्षभराच्या उत्पादनासाठी साठवणूक करू शकतात किंवा शेतकरीसुद्धा आपला माल साठवून ठेवू शकतो व योग्य किंमत मिळाल्यास नंतरच तो विकू शकतो. साठवणुकीसाठी शेतकर्यांच्या क्लस्टर व्दारे म्हणजेच समूहाद्वारे, एफपियो द्वारे , सोसायटी द्वारे फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर या योजनेअंतर्गत गोडाऊन बांधण्यासाठी, शेतमाल प्रक्रिया करण्यासाठी, वाहतुकीची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने उपाय योजना केली आहे. या सर्व उपाययोजना एकत्रित पाहिले असता गावातील तरुणांना गावातच रोजगार, शेतकऱ्यांना मनाप्रमाणे किंमत मिळण्याची मुभा, प्रक्रिया करणाऱ्यांना साठवणुकीची मान्यता, तसेच राज्यात तसेच आंतरराज्य विक्रीस परवानगी म्हणजेच वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट’ साकार होणार असल्याचे पेशकार यांनी सांगितले.
