नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला असून दुसऱ्या पर्वातील मोदी सरकारचे हे तिसरे बजेट आहे. विशेष म्हणजे यावेळी अर्थमंत्र्यांनी बॅलन्स शीटऐवजी स्वदेशी टॅबलेटद्वारे अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते सहा घटकांवर आधारलेले आहे.
हे सहा घटक असे
पहिला घटक – आरोग्य आणि बालकल्याण: या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ‘पीएम सेल्फ-रिलायंट हेल्दी इंडिया स्कीम ‘ ही केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेली नवीन योजना सहा वर्षांसाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपये खर्चून सुरू केली जाईल. ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानापासून वेगळी असेल. त्याअंतर्गत ६०२ जिल्ह्यात आणि १२ केंद्रीय संस्थांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक सुरू करण्यात येणार आहेत.
दुसरा घटक – भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा: स्वावलंबी भारताला उत्पादन क्षेत्रात ग्लोबल चॅम्पियन बनवण्याच्या १३ क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी सरकारने १.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. हे प्रमुख क्षेत्रांचे विस्तार आणि आकार घडविण्यास, जागतिक क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान तयार करण्यास आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करण्यात मदत करेल.
तिसरा घटक – कृषी पायाभूत सुविधा: समर्थ भारतासाठी सर्वसमावेशक वाढ ई-एनएएम अंतर्गत १.६८ कोटी शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली आहे आणि १.१४ लाख कोटी रुपयांचे व्यापार मूल्य साध्य झाले आहे. याशिवाय आणखी १०० भाजीबाजार ( मंडई ) ई-एनएएम अंतर्गत आणल्या जातील. एपीएमसी कृषी पायाभूत सुविधा निधीची सुविधा दिली जाईल, जेणेकरुन त्यांना मूलभूत सुविधा वाढवता येतील.
चौथा घटक – शिक्षण क्षेत्र : मानवी जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता त्याअंतर्गत १५ हजाराहून अधिक शाळा गुणवत्तेच्या बाबतीत सुधारल्या जातील. १०० नवीन सैन्य शाळा बांधल्या जातील. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली जाईल. उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केले करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल. लेह मध्ये केंद्रीय विद्यापीठ निर्मितीची घोषणा केली असून आदिवासी शाळांमध्ये एकलव्य शाळा सुरू केल्या जातील.
पाचवा स्तंभ – नाविन्य आणि संशोधन आणि विकास : गेल्या अनेक वर्षांत डिजिटल पेमेंट्स अनेक पटींनी वाढली आहेत. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १५०० कोटी रुपयांचे वाटप केले. ही रक्कम डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन म्हणून खर्च केली जाईल. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन सुरू होणार आहे. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यावेळी पीएसएलव्ही-सीएस ५१ लाँच करणार आहे. गगनयान मिशनचे पहिले मानवरहित प्रक्षेपण यावर्षी डिसेंबरमध्ये होईल.
सहावा स्तंभ – किमान शासन आणि ‘कमाल ‘ शासन: त्याअंतर्गत आगामी जनगणना ही भारताच्या इतिहासातील पहिली डिजिटल जनगणना होईल. यासाठी ३७६८ कोटी रुपये निधीचे वाटप केले आहेत. गोवा डायमंड ज्युबिली सेलिब्रेशन साजरा केला जाणार असून यासाठी ३०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील चहा कामगारांना १००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
