मुंबई – विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर आज बहिष्कार टाकला. राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार हे चर्चेपासून पळ काढणारं सरकार असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत, महिला सुरक्षेच्यासंदर्भात, मेट्रो प्रकल्पासारख्या विकास कामांबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. या सरकारचे निर्णय हे तुघलकी आणि एकाकी असल्यामुळे अशा सरकारच्या चहापानाला न जाण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी दिली. मुंबईत आज संध्याकाळी झालेल्या वार्ताहर परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत जरी होत असलं, तरी ते किमान दोन आठवड्याचं व्हावं, या आमच्या मागणीकडे लक्ष न देता केवळ दोन दिवसाच्या अधिवेशनात केवळ सहा ते सात तासांचच कामकाज होईल त्यामुळे आपल्या गैरकारभाराबाबत आणि जनतेच्या प्रश्नाबाबत कोण्यात्याही प्रकारची चर्चा होऊ नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचं दिसून येतं आहे, असा आरोप देखील त्यांनी केला.
देशात सर्वाधिक कोरोना बळी महाराष्ट्रात झाले.कोरोनाच्या हाताळणीतला भ्रष्टाचार मन विषण्ण करणारा आहे. तरीही, लाट थोपवल्याचं सांगत मुख्यमंत्री आणि हे सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाबाबत सरकारमध्ये एकवाक्यता आणि गांभीर्य नाही. मराठा आणि ओबीसींमध्ये आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण करून या सरकारमधील मंत्र्यांनीच ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्यासंदर्भातला “शक्ती” हा नवा कायदा या अधिवेशनात येणार असल्याचं समजतं. मात्र, या कायद्यासंदर्भातल्या चर्चेला केवळ सात तासांच्या अधिवेशनात वेळ कसा मिळणार,असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसंदर्भातले पंचनामे झाले असले तरी, रोगराईमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत.
केवळ राजकीय हेतुने मेट्रो रेल्वे कारशेड कांजूरमार्गला हलवल्यामुळे मुंबईकरांवर अतिरिक्त भूदंड पडणार आहे. सौनिक समितीचा अहवाल राज्य सरकारने गांभीर्यानं न घेतल्यामुळे २०२१ ला मिळणारी मेट्रो रेल्वे सेवा मुंबईकरांना चार वर्ष उशीरानं मिळणार आहे.
आज राज्यामध्ये एक प्रकारची अघोषित आणीबाणी सदृश परिस्थिती दिसून येते आहे. पत्रकार असो वा सामान्य माणूस, जो कोणी सरकारच्या विरोधात बोलेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे यासर्व पार्श्वभूमीवर अशा सरकारच्या चहापानाला जायचं नाही, हा निर्णय विरोधकांनी घेतल्याचं फडनवीस म्हणाले.
