मुंबई – चीनने सीमेवरील कारस्थान थांबविण्याच्या कितीही शपथा घेतल्या तरीही शेपूट वाकडं ते वाकडच राहणार. एकीकडे शांततेचे आवाहन करायचे आणि दुसरीकडे उग्रवाद्यांची मदत करायची, अशी दुटप्पी भूमिका चीनची आहे. थोडक्यात पाकिस्तान आणि चीनमध्ये फारसा फरक नाही. म्यानमार सीमेवर उग्रवाद्यांची मदत करून चीनने ते पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनला भारतीय सैनन्याने सातत्याने खऱ्या अर्थाने ‘करारा जवाब’ दिला आहबे. त्यामुळे चीनचा घुसखोरीचा प्रत्येक प्रयत्न तर फसला हेच शिवाय त्याचे विस्तारवादाचे धोरणही भारताने जगापुढे उघडे पाडले आहे. आता म्यानमार सीमेवर सशस्त्र उग्रवारी गटांना चीनचे सैन्य मदत करतेय. यासंदर्भात भारतीय सुरक्षा संस्थांनी अंतर्गत अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. अर्थात हेही आरोप चीनने नाकारलेच आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी म्यानमारमध्ये भारतीय जवानांनी सर्जिकल स्ट्राईक केलेले आहे. तरीही चीनने धडा घेतलेला नाही. या सीमेवर चीनचे सैन्य उग्रवाद्यांना शस्त्र पुरवित असून त्यांना आश्रय देखील देत आहे. पूर्वेकडे एक नवी मोहीम राबविण्याची चीन तयापरी करीत असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांकडून सांगण्यात आले आहे. या सशस्त्र उग्रवादी गटांमध्ये युनायटेड, स्टेट आर्मी आणि आराकॉन आर्मी सहभागी आहे. या तिघांनाही याच वर्षी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
विद्रोही नेत्यांनी घेतले प्रशिक्षण
भारतातील काही विद्रोही नेते प्रशिक्षण आणि शस्त्रांसाठी आक्टोबरमध्ये चीनमधील कुनमिंग शहरात गेले होते, असे सुरक्षा संस्थांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. विद्रोही संघटनांपैकी काही सीमेवर गडबड करण्याच्या तयारीत आहेत, मात्र आम्ही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नरत आहोत, असे एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
दोन्ही देशांची म्यानमारमध्ये गुंतवणूक
भारत आणि चीन दोघेही म्यानमारमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. बंगालच्या उपसागरा सोबत आपला दक्षिणेतील प्रांत युन्नानला जोडण्यासाठी चीन गॅस पाईपलाईन्स आणि महामार्गांसाठी ही गुंतवणूक करीत आहे. तर भारत पूर्वेकरीत राज्यांना बंगालच्या उपसागराशी जोडण्याकरिता २९२ लाख अमेरिकन डॉलरच्या कलादान मल्टीमॉडेल योजनेत गुंतवणूक करीत आहे.
