यंगून ः म्यानमारमध्ये लष्करानं सत्तापालट केल्यानंतर नागरिकांचा रोष वाढत आहे. नागरिकांच्या विरोधावर अंकुश लावण्यासाठी लष्करानं इंटरनेटवर बंदी घातली आहे. ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवरही बंदी घातली आहे. फेसबुकवर यापूर्वीच बंदी घातली होती. ही पावलं उचलल्यानंतरही निदर्शनं सुरूच आहेत. यंगून इथं शनिवारी हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सत्तापालट केल्याचा विरोध केला. तसंच लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सून की यांची मुक्तता करण्याची मागणी केली.
रस्त्यावर उतरले हजारो नागरिक
यंगूनमध्ये नाकाबंदी आणि कडक सुरक्षाव्यवस्था केल्यानंतरही हजारो नागरिक लष्कराविरोधात रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शनं केली. लष्कर हुकुमशाही फेल, लोकशाहीचा विजय असो अशा घोषणा नागरिकांना दिल्या. निदर्शकांनी आंग सान सून की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) पक्षाच्या झेंड्याच्या लाल रंगाचे कपडे परिधान केले होते.
इंटरनेटसेवा बंद
राजधानी नेपितामध्ये शेकडो मोटरसायकलस्वारांनी हॉर्न वाजवून विरोध करत सत्तापलट केल्याविरोधात घोषणाबाजी केली. लष्करी सरकारनं विरोध दाबण्यासाठी इंटरनेटसेवेवर बंदी घातली आहे. अनेक युजर्सनी सांगितलं की, ब्रॉडबँड कनेक्शन काम करत नाहीए. इंटरनेट शटडाउनवर नजर ठेवणा-या इंग्लंडस्थित खासगी संस्था नेटब्लॉकनं सांगितलं की, म्यानमारमध्ये इंटरनेटवर जवळपास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवरही बंदी घालण्यात आली आहे. फेसबुकवर बुधवारी रात्रीच बंदी घालण्यात आली होती.
आंग सान सून की यांचे सल्लागार ताब्यात
म्यानमारमधील वरिष्ठ नेत्यांशिवाय १३४ अधिकारी आणि खासदारांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. १८ स्वतंत्र कार्यकर्त्यांनासुद्धा कारागृहात टाकण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाचे आर्थिक सल्लागार सीन टर्नेल यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ते आंग सान यांचे सल्लागार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. कोणत्याही परदेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्याचं हे पहिलं प्रकरण आहे.
