मोबाईल वापरणारा संतुष्ट ग्राहक दाखवा, एक हजार रुपये मिळवा

२०१८ ला एकत्रित ६२१९८ करोड रुपये एवढा  महसूल केवळ टेलिकॉम सेक्टर ने सरकारला दिला आहे. म्हणजेच ग्राहकांनी सरकारला एवढे पैसे दिले आहेत तरीही ग्राहकास व्यवस्थित सेवा दिली जात नाही. ग्राहकाला संतुष्ट केले जात नाही. संपूर्ण भारतात ११६८ लाख मोबाइल ग्राहक हे जुलै २०१९ मध्ये आहेत. प्रत्येक ग्राहकाचा फक्त रोज एक कॉल ड्रॉप पकडला तर ११६८ लाख मिनिटे रोज भारत देशाची वाया जात आहेत. तसेच मनस्ताप, पैसे हे वेगळे. ११६८ लाख मिनिटे रोज जास्त काम झाले तर आपला भारत किती प्रगती करेल.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतकडे रोज कमीत कमी ५ ते ७ तक्रारी या मोबाईल नेटवर्क, कॉल ड्रॉप,जास्त पैसे गेले, इंटरनेट सेवा मिळत नाही, नीट ऐकू येत नाही, रेंज मिळत नाही, नंबर पोर्टेबिलिटी साठी अर्ज देऊन पण नंबर पोर्ट होत नाही, महिन्याचे बील आधीच भरले तरी सेवा खंडित केली, रोज एवढा वापर नसतो तरी रोज डेटा संपला असा मेसेज येतो, मोबाईल वर विनाकारण मेसेजेस येतात, सारखा जाहिरातीचा कॉल येत राहतो, कॉल सेंटर वरून समाधान कारक उत्तरे मिळत नाहीत, माझे किती पैसे कमी झाले आहेत ते कळत नाही, विनाकारण मोबाईल आउटगोइंग बंद केले आहे, इन्कमिंग बंद केला गेला आहे, रिंगटोनचे पैसे मी सेवा घेतली नाही तरी माझ्या माथी मारली जात आहे अशा असंख्य तक्रारी येत आहेत.

सध्या प्रत्येक ग्राहकाकडे कमीत कमी दोन सिम कार्ड असतात आणि तसे करणे त्यास मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हाडर कंपनी मुळे भाग पडत आहे.  ग्राहकास आपल्या परिजना बरोबर कायम संपर्कात राहण्यासाठी अशा दोन सिम घेणे क्रमप्राप्त आहे.  कोणत्याही मोबाईल नेटवर्क कंपनी बरोबर ग्राहक खुश नाही. हा जमाना सिक्सजीचा आहे आणि सर्व्हिस प्रोव्हाडर कंपनी या फोरजी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत आहेत असा दावा करतात. पण वास्तविक यापैकी एकही कंपनी साधी टूजी सेवाही व्यवस्थित देऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे.

संपूर्ण भारतातील मोबाईल वापरणारा एक पूर्णपणे संतुष्ट ग्राहक दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हाडर कंपनीना आवाहन आहे. एखादा कॉल करणेसाठी मोबाईल उचलला की कॉल करताना कॉल लगेच लागत नाहीत. पहिला मेसेज येतो की संपर्क कक्षेत नाही,परत प्रयत्न केला की नंबर अस्तित्वात नाही,परत प्रयत्न केले की नंबर व्यस्त आहे असे एक ना अनेक चुकीचे मेसेजेस येत असतात. मी माझ्या पत्नीचे मोबाईलला कनेक्ट होण्यासाठी नंबर लावला की जी माझ्या शेजारी मोबाईल घेऊन बसली आहे तर नंबर अस्तित्वात नाही असा रेकॉर्डेड मेसेज येतो. दोघांचे पण एकच नेटवर्क तरीही असा मेसेज. दुसऱ्या सिमकार्डने फोन केला तर नंबर व्यस्त असे रेकॉर्डिंग वाजवले गेले वास्तविक फोन समोरच आहे व पूर्णपणे मोकळा आहे.

कितीतरी ग्राहक हे मोबाईल कंपनी सारख्या बदलत आहेत, मग ते प्रीपेड असूद्या नाहीतर पोस्टपेड. प्रत्येक नेटवर्क कंपनी ही ग्राहकास प्रचंड प्रमाणात मानसिक त्रास देत आहे. दिवसातून कमीत कमी दोन ते तीन वेळा ग्राहक मोबाईल कंपनी ला एक तरी शिवी देऊन आपले मनाचे समाधान करत आहे. कॉल ड्रॉप चे तर प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. एकदा कॉल केला आणि व्यवस्थित बोलणे झाले असे होत नाही.  आज मितीस मोठ्या चार कंपन्या मधे  व्होडाफोन आयडिया कंपनी कडे ३८० लाख ग्राहक आहेत, रिलायन्सकडे ३४० लाख तर भारती एअरटेलकडे ३२८ लाख, बीएसएनएलकडे ११६ लाख ग्राहक आहेत. प्रत्येक ग्राहक कमीत कमी २८ दिवसांचे रिचार्ज करतो तेव्हा त्याला महिन्या काठी २०० रुपये खर्च येतो.

११६८ लाख ग्राहक लोकांचा विचार केला तर केवळ मोबाईल वर भारतात दर महिन्याला कमीत कमी रुपये २३३६ लाख खर्च होत आहेत.

ग्राहक राजा आहे हे केवळ कागदावर आहे.

टेलिकॉम सेक्टर ला रेगुलेटर म्हणून TRAI  संस्था काम करते व ग्राहक त्यांच्याकडे दाद मागू शकतो पण सदर संस्थेकडे तक्रारी करून काहीही उपयोग होत नाही असा आमचा अनुभव आहे. मोबाईल ग्राहक हा परदेशात गेला व त्याने आपला मोबाईल आपल्याबरोबर घेऊन गेला तर त्याला ९९ रुपये फी द्यावीच लागते जरी त्याने सदर कंपनीची सर्व्हिस घेतली नसेल तरी. वास्तविक ग्राहक हा मोबाईल घेऊन परदेशात जातो ते हॉटेलचे वायफाय वापरून घरी बोलतो पण या मोबाईल कंपन्या ग्राहकास जबरदस्ती करतात. माझा स्वतःचा अनुभव आहे की बाहेर गेल्यानंतर नेटवर्क नसले व वापर केला नाही, तरी रू ९९ दिले नाही म्हणून माझी परत आल्यावर सेवा बंद केली गेली. वास्तविक मी तीन महिन्याचे रुपये ४९८ भरून इंटरनेट, एसएमएस, कॉलिंग असे व्होडाफोनचे पॅकेज घेतले होते. तरी मला परत आल्यावर मोबाईल सेवा बंद केली गेली. हे अत्यंत चुकीचे आहे. शिवाय आपण जर त्याच कंपनी मध्ये चुकून दुसऱ्या पॅकेज साठी पैसे भरले तर सदर कंपनी आपणास रिफंड देत नाही. ग्राहक जर चुकला तर त्याला नाहक भुर्दंड भरावा लागतो. त्याच कंपनी कडे विनाकारण पैसे दिलेले असताना ही कंपनी पैसे परत देत नाही. कॉलसेंटरला फोन केला असता कमीत कमी ३० मिनिटे वाया जातात. प्रथम हे बटण दाबा ते बटण दाबा असे आयव्हींआर मेसेज येत राहतात. तसेच सदर मेनू मधे हवे ती सेवा लवकर मिळत नाही. आणि आपण माझे पैसे चुकून पेड झाले आहेत ते परत करा असे सांगितले असता कॉल सेंटरचे लोक फक्त माफ करा नाही देऊ शकत असे म्हणतात. माफिने ग्राहकाचे पैसे थोडेच परत मिळतात. तसेच आपण जास्त बोललो व आपल्या वरिष्ठ लोकांना फोन द्या असे सांगितले तर परत माफ करा असे थंड डोक्याने बोलले जाते. ग्राहक विनाकारण चिडला तरी कॉल सेंटरचे पोपट मात्र तेच तेच उत्तर परत परत देत बसतात व ग्राहकाचे ब्लड प्रेशर मात्र वाढत जाते.

टॉवर बेकायदेशीर उभारून व महानगर पालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचा महसूल बुडवून या कंपन्या सरकार ला तसेच ग्राहकांना दोघांना ही लुटत आहेत.  प्रचंड पैसे असल्यामुळे या कंपनी कुणालाच जुमानत नाहीत. शिवाय प्रिपेड ग्राहक आल्यामुळे त्यांना सर्व पैसे आधीच मिळत आहेत. या कंपन्या टॉवर चे भाडे पण ते देत नाहीत. कोर्ट कचेरी करायची तर ग्राहकास प्रचंड मनस्ताप होतो आहे कारण कोर्ट मधे जाणे येणे तसेच तेथील खर्च याचा विचार केल्यास ग्राहक कोर्ट मध्ये जात नाहीत. त्यामुळे या कंपन्या बेदरकार, बेजबाबदार व निर्ढावल्या आहेत.

सरकारने ग्राहकास ऑनलाईन तक्रार करून सदर तक्रार ही ठराविक कालावधी मध्ये म्हणजे साधारण ४८ तासात सोडवणेची तरतूद केली पाहिजे. तसेच ग्राहकास सदर तक्रार सुटली आहे या बाबत कळवून व त्याच्या मोबाईल वरूनच सदर तक्रार संपली आहे असे उत्तर देत नाही तो पर्यंत सदर तक्रार बंद होणार नाही अशी तरतूद केली गेली पाहिजे.

तसेच तक्रार खरी असेल तर त्या मोबाईल सर्व्हिस देणाऱ्या कंपनीला जबर दंड केला जावा. आपण डीजिटल युगाकडे वाटचाल करत आहोत त्यामुळे तक्रारीचा निपटारा पण डीजिटल स्वरूपात व्हायला पाहिजे. स्मार्ट सिटी ,स्मार्ट नेटवर्क या मुळे सरकारी ढिसाळ कारभार सुधारू शकतो पण या मोबाईल कंपनी मात्र यातून सुटता कामा नये. कारण टेलिकॉम क्षेत्रातून प्रचंड पैसे बाहेरच्या देशात जात आहेत. एफडीआयमुळे या क्षेत्रात प्रचंड पैसे ओतले जात आहेत कारण जेवढे ओतले जातील त्याच्या दहा पट त्यांना परत मिळत आहेत. तेंव्हा प्रत्येक मोबाईल नेटवर्क ला प्रत्येक ग्राहकास उत्तम सेवा देणे भाग पाडले पाहिजे. त्याला व्यवस्थित आवाज ऐकू आला पाहिजे, सर्वत्र नेटवर्क मिळाले पाहिजे, विना खंड व्हॉईस कॉल, व्हिडिओ कॉल मिळाले पाहिजे. कोणताही ग्राहक  ही सेवा फुकट घेत नाही त्यामुळे त्यास सर्व सेवा विना अडथळा विना त्रासदायक रित्या सुलभ मिळाल्या पाहिजेत याची सरकारने तरतूद केली पाहिजे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आता या मोबाईल कंपनीनं विरोधात कोर्टात जायचा विचार करते आहे. ग्राहकांनी याबाबत अवश्य  तक्रारी द्याव्यात सर्व ग्राहकांना मोफत मार्गदर्शन मिळेल, आपण संपर्क करावा.

अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे – ३०